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राज्य शिक्षा सेवा अधिकरण को प्रयागराज में स्थापित करने को लेकर हाईकोर्ट के वकील बुधवार को न्यायिक कार्य से विरत रहे। वकीलों के इस आंदोलन के कारण हाईकोर्ट में कामकाज ठप रहा। सुबह रोजाना की तरह अदालतें बैठीं लेकिन वकीलों की गैर मौजूदगी के कारण न्यायाधीश कुछ देर बाद चैंबरों में चले गए।

वकील शेखर यादुवेंद्र व उनके परिजनों के साथ सीओ गाजीपुर दीपक सिंह व एसओ इंदिरानगर धीरेंद्र कुशवाहा द्वारा अकारण अभद्रता करने के विरोध में राजधानी की अधीनस्थ अदालतों के वकील बुधवार को न्यायिक कार्यों से विरत रहेंगे।

बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आहवान पर सोमवार को हाईकोर्ट के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। तमाम मांगों को लेकर की गई प्रदेश व्यापी हड़ताल की वजह से सोमवार को न्यायिक कार्य नहीं हो सका।

प्रदेश में अधिवक्ताओं की लगातार हो रही हत्या एवं शिक्षा अधिकरण न्याय की राजधानी प्रयागराज के बजाय लखनऊ में स्थापित करने के कदम के विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता 29 जुलाई को न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे।

हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट ने 45 से 55 वर्ष की आयु के बैरियर को खत्म कर दिया है। कोलेजियम की संस्तुति पर 44 साल की उम्र में विशाल मिश्र को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अधिवक्ता सुनील चैधरी द्वारा की गई शिकायत पर एसएसपी प्रयागराज अतुल शर्मा व अन्य पुलिस अधिकारियों से जानकारी मांगी है।

जिले में एक अधिवक्ता की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गयी । दीवानी मामलों के जानकार अधिवक्ता जग नारायण यादव की कचहरी परिसर में उस समय हत्या हुई जब वे अपने तख्त पर मुवक्किलों से बात कर रहे थे। जिले के कोतवाली इलाके के सिविल बार के पीछे बाइक से आये दो बदमाशों ने दिनदहाड़े उन पर तीन गोलियां बरसाईं जिससे अधिवक्ता की मौके पर ही मौत हो गयी। हत्या की खबर मिलते ही अफरातफरी मच गई।

सुप्रीम कोर्ट ने एम. नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक नियुक्त करने के कोर्ट के फैसले की कथित तौर पर आलोचना करने पर सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण से जवाब मांगा। भूषण को जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया गया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में लागू नए रोस्टर प्रणाली को कुछ समय के लिए निलंबित करने का फैसला जारी होने के बाद हाईकोर्ट के वकीलों ने मंगलवार से काम करने का निर्णय लिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमों की सुनवाई की नई रोस्टर प्रणाली लागू करने के विरोध में अधिवक्ताओं ने लंच बाद न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया।