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जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से सियासी बयान रस्साकशी का दौर लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके कश्मीर दौरे को लेकर करारा जवाब दिया है। सत्यपाल मलिक ने कहा है कि राहुल गांधी ने कश्मीर आने को लेकर शर्तें रखी थी।

जम्मू-कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद से ही कुछ लोग घाटी में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन लोगों के खिलाफ गृह मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई की है। मंत्रालय ने गिलानी समेत कई लोगों के ट्विटर अकाउंट बंद करने की सिफारिश की है।

दिल्ली के मुखर्जी नगर में ग्रामीण बस सेवा के ड्राइवर के साथ दिल्ली पुलिसकर्मियों की मारपीट के मामले में गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी है।

पश्चिम बंगाल में बढ़ती राजनीतिक हिंसा और डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी सरकार से रिपोर्ट मांगी है और पूछा है कि इन घटनाओें को रोकने के लिए राज्य सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की है।

प्रदेश पुलिस सेवा (पीपीएस) के 17 अफसरों का आईपीएस संवर्ग में प्रमोशन कर दिया गया। ये सभी 1991 बैच के पीपीएस अफसर हैं। गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनके आईपीएस बनने की नोटिफिकेशन जारी कर दी थी।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि असम में हाल ही में विदेशी न्यायाधिकरण को उन लोगों से संबंधित किसी भी मामले का फैसला देने के लिए एक आदेश जारी किया गया था, जिनके नाम चार महीने के लिए एनआरसी की अंतिम सूची से बाहर किए जा सकते हैं।

गृह मंत्रालय ने जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) की पूर्वी राज्यों त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा के दस किलोमीटर के दायरे के भीतर स्थायी ठिकाने बनाने की योजनाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है।

भारत ने 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद लिट्टे पर प्रतिबंध लगाया था । पिछली बार 2014 में संगठन पर प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ाया गया था।

हिन्दू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने गृह सचिव राजीव गौबा को लिखे पत्र में कहा है कि श्रीलंका में पिछले दिनों खुफिया नाकामी के कारण आतंकवादी हमले हुए जिनमें 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गयी।

जम्मू कश्मीर में 919 ‘‘अपात्र व्यक्तियों’’ की सुरक्षा वापस ले ली गई है जिससे 2,768 पुलिसकर्मी और 389 वाहन इस कार्य से मुक्त हो गए हैं। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।