आम्रपाली बिल्डर पर प्राधिकरण का 6 हजार करोड़ बकाया, कोर्ट ने दिया ये आदेश

नोएडा: नोएडा-ग्रेटर नोएडा में स्थित आमप्राली की परियोजनाओं में करीब 42 हजार खरीदारों ने वर्ष 2009-12 तक फ्लैट बुक कराए थे। इनमें से करीब 10 हजार खरीदारों को फ्लैट मिल चुके हैं, 32 हजार के आसपास खरीदार आज भी धक्के खा रहे हैं। जिन सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, वहां पर भी सुविधाएं अधूरी हैं। नोएडा में ही स्थित 9 परियोजनाओं में लोगों को फ्लैट मिले हैं। ऐसे में फ्लैट लेने के लिए लोग अदालत में लडाई लड रहे हैं। इसी मामले में बुधवार को अदालत का आदेश आने से लोगों की उम्मीद जगी।

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इस मामले में खरीदारों की ओर से कोर्ट में पैरवी कर रहे एडवोकेट कुमार मिहिर ने बताया कि बैंकों व वित्तीय संस्थाओं को आदेश दिया गया है कि वे खरीदारों की बची लोन राशि को जारी करें। यह राशि 3 से 4 हजार करोड़ की है। खरीदारों की ओर से ईएमआई नहीं देने पर जो लोन एनपीए हो चुके हैं उनको आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत री-स्ट्रक्चर करें। खरीदारों की संस्था नेफोवा के अध्यक्ष अभिषेक का कहना है कि कोर्ट का आदेश खरीदारों के हित में आया है। ऐसे में परियोजनाओं में जल्द काम शुरू होने की उम्मीद बन गई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि परियोजनाओं में बिना प्रयोग हुए एफएआर को बेचा जाए ताकि उस पैसे का प्रयोग किया जा सके। कोर्ट बिल्डर व नोएडा-ग्रेनो प्राधिकरण से इसकी जानकारी हासिल कर चुका है।

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प्राधिकरण को झटका, 8 प्रतिशत से ज्यादा न लें ब्याज

आम्रपाली बिल्डर पर नोएडा-ग्रेनो प्राधिकरण का करीब 6 हजार करोड़ बकाया है। इसमें से नोएडा प्राधिकरण का 28०० करोड़ बकाया है। यह राशि ब्याज सहित है। यह प्राधिकरण से जमीन लेने की बकाया राशि है। बकाया नहीं मिलने पर प्राधिकरण बकाए पर करीब 16 प्रतिशत के हिसाब से ब्याज जोड़ रहा है। कोर्ट ने प्राधिकरण को आदेश दिया है कि वे बकाए पर 8 प्रतिशत से ज्यादा का ब्याज न लगाएं। बकाया राशि का नए तरीके से आंकलन कर रिपोर्ट दें। इससे दोनों प्राधिकरण को झटका लगा है।

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अब तक आमप्राली ने सिर्फ 525 करोड़ दिए

नोएडा प्राधिकरण ने वर्ष 2००7 से 2010 के बीच में परियोजनाओं के लिए 5 लाख 36 हजार वर्ग मीटर जमीन आवंटित की थी। इसकी एवज में आमप्रपाली ने अब तक सिर्फ 525 करोड़ रुपए दिए हैं।

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बिल्डरों ने किया आदेश का स्वागत

बकाए पर 8 प्रतिशत ही ब्याज लेने के आदेश का बिल्डरों ने स्वागत किया। यूपी नेरडेको के अध्यक्ष आर के अरोड का कहना है कि इससे बिल्डरों को बकाया राशि में राहत मिलेगी और वे उस पैसे को परियोजनाओं के बचे काम को पूरा करने में लगा पाएंगे।

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रिपोर्ट: दीपांकर जैन