झांसी डीएम की बड़ी उपलब्धिः किसानों की कंपनियों से ला रहे बुंदेलखंड में कृषि क्रांति

रामकृष्ण वाजपेयी

किसान उत्पादक कंपनियों (Farmer Producer Company) के जरिये बुंदेलखंड क्षेत्र में कृषि क्रांति लाने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत किसान बहुत ही सरल ढंग से बिना किसी उलझाव के अपनी कंपनी बनाकर अपनी उपज की मार्केटिंग कर सकता है। झांसी के जिलाधिकारी आद्रा वामसी ने कहा है कि इसे इस तरह समझा जा सकता है कि किसान उत्पादक कंपनी (FPO) के जरिये बाजार में किसानों की सौदेबाजी की ताकत में सुधार करने का एक बेहतरीन प्रयास है। इसके अलावा यह आवश्यकता आधारित खेती के तरीकों, मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग और विपणन आदि के एक नए युग में कृषकों की पहुंच बनाता है।

बुंदेलखंड क्षेत्र में कृषि क्रांति लाने की तैयारी

जिलाधिकारी ने कहा इसके जरिये किसान की न सिर्फ आय बढ़ेगी बल्कि किसी अन्य पर उसे आश्रित भी नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने कहा बुंदेलखंड में दलहन और तिलहन के उत्पादन का केंद्र बनने की क्षमता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के माध्यम से क्लस्टर प्रदर्शन क्षेत्र में दालों और तेल के बीजों की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।

झांसी के डीएम आन्द्रा वामसी की योजना

डीएम ने झांसी में एग्रो समिट के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि बुंदेलखंड की कृषि संबंधी परिस्थितियाँ बाजरा के उत्पादन के लिए सबसे अनुकूल हैं, जो बाजरा के बढ़ते घरेलू और विदेशी बाजार को पूरा कर सकती हैं। यदि संसाधित और अच्छी तरह से विपणन किया जाता है तो बुंदेलखंड देशी किस्म की ड्यूरम गेहूं (कथिया गेहूं) लोकप्रिय हो सकती है। अन्य फसलें जैसे लेमनग्रास, पामारोजा, खस और बाँस आदि अकाल के लिए फायदेमंद हो सकती हैं।

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किसानों के फायदे के लिए डीएम कर रहे ये काम

आन्द्रा वामसी ने बताया कि किसानों के फायदे के लिए झांसी में कृषि उतपादकता को बढ़ावा देने की दिशा में कृषि उत्पादक संगठनों एवं अन्य कृषक उद्यमियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने का अभिनव प्रयास किया जा रहा है ताकि इस जनपद को कृषि प्रोसेसिंग हब बनाया जा सके।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में झांसी में 14 एफपीओ पंजीकृत हैं। यह कृषि के विभिन्न आयामों पर काम कर रहे हैं। इनसे लगभग 2900 कृषक सीधे जुड़े हैं। खुशी की बात ये है कि झांसी के लगभग सभी विकासखंडों में एफपीओ संचालित हैं।

जिलाधिकारी ने बताया कि एफपीओ के द्वारा लगभग 5800 एकड़ क्षेत्रफल में कृषि व अन्य गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। बुंदेलखंड के देसी कठिया गेहूं खरीफ रबी में बोई जाने वाली दलहनी, तिलहनी व खाद्यान्न वाली फसलें जैविक रूप रूप पैदा की जा रही हैं। आज जनपद में कृषक उत्पादक संगठन के प्रति किसानों की जागरुकता बढ़ रही है। उन्होंने विस्तार से बताया कि इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है।

कृषक उत्पादक संगठन के प्रति बढ़ी किसानों की जागरुकता, जानें इसका लाभ

कृषि उद्यमी और एफपीओ सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं

भंडारण, कोल्ड चेन और अन्य कृषि अवसंरचना परियोजनाओं की स्थापना के लिए कृषि अवसंरचना निधि।

स्फूर्ति योजना के माध्यम से कृषि प्रसंस्करण के लिए सामान्य सुविधा केंद्र।

दृष्टि योजना के तहत FPO को बीज प्रसंस्करण इकाई।

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से कृषि प्रसंस्करण परियोजनाएं।

कृषि यांत्रिकीकरण योजना के तहत फार्म मशीनरी बैंक।

खाद्य प्रसंस्करण नीति 2017 में खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र के लिए पूंजीगत सब्सिडी

सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (प्रधानमंत्री-एफएमई) योजना के प्रधानमंत्री औपचारिकरण के माध्यम से मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को समर्थन

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क्या है FPO

फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों और कोआपरेटिव सोसाइटीज के बीच का एक मिला जुला स्वरूप होती है।

इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि किसान उत्पादक कंपनी के गठन के पीछे प्रमुख उद्देश्य बाजार में किसानों की सौदेबाजी की ताकत में सुधार करने का एक सम्मिलित अवसर देता है और इसके अलावा यह आवश्यकता आधारित खेती के तरीकों, मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग और विपणन आदि के एक नए युग में कृषकों की पहुंच बनाता है।

कंपनी अधिनियम के तहत FPO बनाने के लिए क्या दस्तावेज होने चाहिए

FPO का गठन दस किसान मिलकर कर सकते हैं इसके लिए सभी 10 किसानों के पैन और आधार कार्ड, सभी 10 किसानों की खतौनी, सभी 10 किसानों का अपडेटेड बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, सभी 10 किसानों के 2 फोटो, सभी 10 किसानों के फोन नंबर और कार्यालय के पते के लिए बिजली बिल की जरूरत पड़ती है।

क्या है FPO पंजीकरण की प्रक्रिया

सभी दस्तावेजों को एकत्र करना, कंपनी रजिस्ट्रार (ROC) से नाम अनुमोदित कराना, सभी सदस्यों के डिजिटल हस्ताक्षर की तैयारी करना, कंपनी गठन की स्वीकृति, एनएसडीएल से PAN/TAN मिलना और बैंक खाता खोलना।

कंपनी गठन के बाद सबसे पहले सीईओ की नियुक्ति की जाती है। एक ही ब्लॉक के भीतर गांवों से 500 से 1000 सदस्यों को बढ़ाने की प्रक्रिया पूरी की जाती है।

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यूपी एफपीओ पॉलिसी 2020- मुख्य प्रावधान

कृषि उत्पादन आयुक्त और जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में राज्य और जिला परियोजना प्रबंधन इकाइयों की स्थापना।

रुपये की कार्यशील पूंजी का प्रावधान। कार्यशील पूंजी विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने के लिए 5.00 लाख प्रति एफपीओ।

एफपीओ लीडरशिप का प्रशिक्षण और क्षमता विकास।

FPO के गठन के लिए सुविधा के एक राज्य स्तरीय पैनल का गठन।

एफपीओ को अभिसरण सहायता के लिए 17 विभागों की विशिष्ट जिम्मेदारी।

एफपीओ के लिए प्रस्तावित व्यावसायिक गतिविधियां

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाएँ जैसे - मनरेगा - कृषक SASHKTIKARAN PARIYOJNA, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन आदि।

बागवानी विभाग द्वारा संचालित योजनाएं जैसे एनएचएम, एमआईडीएच, फूड पार्क, खाद्य प्रसंस्करण आदि।

कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाएँ जैसे NFSM, MMO, DRISHTI, RKVY, PKVY, PM-KUSUM, NAMAMI GANGE, SMAM, BGREI आदि।

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पशुपालन विभाग द्वारा संचालित योजनाएं ……।

वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा संचालित योजनाएँ…..

एमएसएमई विभाग द्वारा संचालित योजनाएँ …………

पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाएँ …………………

और राज्य के ऐसे ही 10 लाइन विभागों का आधार जिसे G.O.: 05/2021/222 / 12-2- 2021-1 / 2019 TC-1, दिनांक: 15-01-2021 जारी किया गया है।

दलहनी व तिलहनी फसलों में उत्पादन की अपार संभावनाएं

जिलाधिकारी झांसी ने बताया कि झांसी में दलहनी व तिलहनी फसलों में उत्पादन एवं इनसे जुड़े उद्योगों को विकसित करने की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 100 हेक्टेयर के क्लस्टर बनाकर उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड में मोटे अनाजों का उत्पादन बढाकर घरेलू व अंतरराष्ट्रीय जरूरत को पूरा किया जा सकता है। इसके लिए किसानों को मिनीकिट्स भी दे दिये गये हैं। जनपद में वेल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। एफपीओ तेजी से काम कर रहे हैं। इसमें निकट भविष्य में और गति आने की संभावना है।