चीन ने दी धमकी: कहा जल्द लेगा इसका बदला, जता रहा कड़ा विरोध

नई दिल्ली: भारत में चीनी ऐप्स के बंद होने के बाद अब अमेरिका भी ये सख्त कदम उठाने जा रहा है। ऐसे में चीन ने शनिवार को कहा कि वह वीचैट और टिकटॉक एप के डाउनलोडिंग को रोकने के अमेरिका के कदम का घोर विरोध करेगा। साथ ही बीजिंग ने वाशिंगटन को चेतावनी दी कि वह चीनी कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए उसके खिलाफ जवाबी उपाय भी करेगा। बता दें, अमेरिका ने शुक्रवार को जानी-मानी चीनी सोशल मीडिया एप टिकटॉक और वीचैट को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए रविवार से प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए।

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देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा

इस बारे में वाशिंगटन ने कहा कि ये एप देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा हैं। इससे पहले ही भारत चीनी एप्स पर पूरी तरह से कुछ सप्ताह पहले ही प्रतिबंधित कर चुका था।

बीते महीने, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 15 सितंबर तक टिकटॉक और वीचैट पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। जारी इस आदेश में कहा गया कि इस दौरान तक इन कंपनियों को अपना स्वामित्व अमेरिकी कंपनियों कौ सौंपना होगा, तब ही ये देश में परिचालन कर पाएंगी।

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अमेरिका के कदम का घोर विरोध

ऐसे में चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने शनिवार को टिकटॉक और वीचैट पर प्रतिबंध लगाने के लिए ट्रंप प्रशासन द्वारा जारी आदेशों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह इन एप्स के डाउनलोड को ब्लॉक करने के अमेरिका के कदम का घोर विरोध करता है।

अब चीनी मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, किसी भी सबूत के अभाव में अमेरिका ने बार-बार गैर-कानूनी कारणों का हवाला देते हुए दोनों कंपनियों को दबाने के लिए राज्य की शक्ति का इस्तेमाल किया है।

फोटो-सोशल मीडिया

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अंतरराष्ट्रीय नियमों और व्यवस्था की रक्षा

आगे इसमें कहा गया कि अमेरिका ने कंपनियों की सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों को गंभीर रूप से बाधित कर दिया है। साथ ही निवेश के माहौल में अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के विश्वास को कम कर दिया और सामान्य वैश्विक आर्थिक और व्यापार को नुकसान पहुंचाया है। आगे मंत्रालय ने कहा कि वाशिंगटन को अपनी कार्रवाइयों को तुरंत रोकना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय नियमों और व्यवस्था की रक्षा करनी चाहिए।

अमेरिका के चीनी एप्स बैन को लेकर चीनी मंत्रालय ने कहा, अगर अमेरिका अपने आदेश को वापिस नहीं लेता है, तो चीन कंपनियों के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा करने के लिए आवश्यक उपाय करेगा। हालांकि मंत्रालय ने किसी भी जवाबी कार्रवाई को निर्दिष्ट नहीं किया।

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