मोदी सरकार के फैसले पर बौखलाया पाक, कोरोना भूल इस बात पर उगल रहा जहर

नई दिल्ली: दुनिया के सभी देश कोरोना से परेशान है तो वहीं पाकिस्तान इस किलर वायरस से निपटने में नहीं, बल्कि भारत के खिलाफ जहर उगलने में ज्यादा ध्यान दे रहा है। इस संकट की घड़ी में भी पाकिस्तान कश्मीर राग अलाप रहा है। इस बाबत पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट कर एक बार फिर कश्मीर का रोना रोया।

जम्मू-कश्मीर री-ऑर्गनाइजेशन ऑर्डर 2020 पर बौखलाया पाकिस्तान

भारत सरकार के द्वारा जारी किये गए जम्मू-कश्मीर री-ऑर्गनाइजेशन ऑर्डर 2020 को लेकर पाकिस्तान बौखला गया है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट कर 'जम्मू-कश्मीर री-ऑर्गनाइजेशन ऑर्डर 2020' की आलोचना की है। उन्होंने एक के बाद एक तीन ट्वीट कर भारत के खिलाफ जहर उगला।

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इमरान खान ने ट्वीट कर भारत के खिलाफ उगला जहर

इमरान के लिखा, 'सभी अंतरराष्ट्रीय कानूनों और संधियों को दरकिनार कर जम्मू-कश्मीर के डिमॉग्रफी को अवैध तरीके से बदलने की नस्लभेदी हिंदुत्व श्रेष्ठता वाली मोदी सरकार की निरंतर की जा रही कोशिशों की हम कड़ी निंदा करते हैं। नया जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन आदेश 2020 चौथे जिनेवा कन्वेंशन का सीधा-सीधा उल्लंघन है।'

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भारत पर लगाए ये आरोप

दूसरे ट्वीट में इमरान ने भारत पर आरोप लगाया कि भारत कोरोना वायरस का फायदा उठा रहा है। इमरान ने कश्मीर राग छेड़ते हुए संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि उन्हें भारत को 'यूएनएससी प्रस्तावों और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन' करने से रोकना चाहिए।

वहीं एक अन्य ट्वीट में इमरान ने लिखा है कि पाकिस्तान 'भारत प्रायोजित आतंकवाद' और कश्मीरियों को 'स्वनिर्णय के अधिकार से वंचित' किए जाने का 'पर्दाफाश' करना जारी रखेगा।

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क्या है जम्मू-कश्मीर री-ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर 2020:

गौरतलब है कि आर्टिकल 370 को निरस्त करने के 8 महीने बाद बीते बुधवार को केंद्र सरकार ने 'जम्मू-कश्मीर री-ऑर्गनाइजेशन ऑर्डर 2020' जांरी किया है। उसके तहत जम्मू कश्मीर में 15 साल से रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे। जिन बच्चों ने सात वर्ष तक प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई की है और दसवीं या बारहवीं कक्षा की परीक्षा दी है, वे भी डोमिसाइल के हकदार होंगे।

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केंद्र सरकार ने गजट अधिसूचना जारी कर डोमिसाइल के नियम और शर्तें भी तय कर दी हैं। लेवल-चार तक की नौकरियों के लिए डोमिसाइल होना जरूरी होगा। इससे स्थानीय युवाओं को राहत मिलेगी।

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