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भारत की बड़ी जीत, UNSC में मिलेगा ये अहम पद, कोई नहीं विरोध करने वाला

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र की शुरूआत 17 जून 2020 से होने वाली है। इस सत्र में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के अस्थाई सदस्यता के लिए चुनाव होना है।

Shreya
Published on: 29 May 2020 6:11 AM GMT
भारत की बड़ी जीत, UNSC में मिलेगा ये अहम पद, कोई नहीं विरोध करने वाला
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वाशिंगटन: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र की शुरूआत 17 जून 2020 से होने वाली है। इस सत्र में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के अस्थाई सदस्यता के लिए चुनाव होना है। कोरोना वायरस की महामारी के चलते मध्य मार्च में ही संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय को बंद करना पड़ा था। इस सत्र में एशिया पेसिफिक ग्रुप की तरफ से भारत का अस्थाई सदस्य के तौर पर निर्विरोध चुना जाना तय है।

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सीक्रेट बैलेट की प्रक्रिया का तैयार किया गया मसौदा

बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष द्वारा चुनाव के लिए 22 मई को सीक्रेट बैलेट की प्रक्रिया का मसौदा (Draft) तैयार किया गया था। मसौदे के मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की तरफ से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को चुनाव को लेकर दस दिन का नोटिस जारी किया जाएगा।

सदस्य देशों को मतदान तिथि की सूचना मिलेगी। साथ ही सदस्य देशों को मतदान के लिए तय की गई जगह के बारे में भी जानकारी दी जाएगी।

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एक विशेष वेन्यू में मतदान करेंगे सदस्य देश

कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए लोग एक जगह पर बड़ी संख्या में इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। मसौदे में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश एक तय समयसीमा के अंदर ही एक विशेष वेन्यू में मतदान करेंगे। वहीं अगर अतिरिक्त राउंड में भी जरूरत पड़ती है तो इसी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा।

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5 सीटों पर होने वाले हैं चुनाव

5 सीटों पर होने वाले चुनावों के लिए नियमित आधार पर कुछ देश शामिल होंगे। (बता दें पूर्वी यूरोपियन ग्रुप कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है।)

एक सीट अफ्रीकन समूह द्वारा चुनी जाएगी। फिलहाल इसका प्रतिनिधित्व दक्षिण अफ्रीका कर रहा है।

एक सीट एशिया-पेसिफिक ग्रुप के लिए आरक्षित है। इसका प्रतिनिधित्व इंडोनेशिया कर रहा है।

एक सीट लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों के लिए आरक्षित है। फिलहाल इसका जिम्मा डोमिनिकन गणराज्य के पास है।

2 सीटें पश्चिमी यूरोप और अन्य समूहों के लिए आरक्षित होंगी। फिलहाल इसका प्रतिनिधित्व बेल्जियम और जर्मनी के पास है।

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