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पाकिस्तान के पूर्व PM नवाज शरीफ पर बड़ी खबर, इमरान सरकार ने कर दिया ये एलान

पाकिस्तान की इमरान सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की हर संभव कोशिश कर रही है। अब इस बीच इमरान सरकार ने लंदन में इलाज करा रहे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित कर दिया।

Newstrack
Published on: 23 Aug 2020 5:22 PM GMT
पाकिस्तान के पूर्व PM नवाज शरीफ पर बड़ी खबर, इमरान सरकार ने कर दिया ये एलान
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पाकिस्तान के पूर्व PM नवाज शरीफ पर बड़ी खबर, इमरान सरकार ने कर दिया ये एलान

नई दिल्ली: पाकिस्तान की इमरान सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की हर संभव कोशिश कर रही है। अब इस बीच इमरान सरकार ने लंदन में इलाज करा रहे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित कर दिया। इसके साथ ही उनके प्रत्यर्पण के लिए इंग्लैंड की सरकार से संपर्क साधा है।

जवाबदेही और आंतरिक मामलों में प्रधानमंत्री इमरान खान के सलाहकार शहजाद अकबर का कहना है कि नवाज शरीफ की चिकित्सा आधार पर 4 हफ्ते की जमानत दिसंबर 2019 में खत्म हो गई थी।

पाकिस्तानी मीडिया ने शहजाद अकबर के हवाले से कहा है कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान सरकार भगोड़ा मान रही है। आगे कहा गया है कि सरकार ने पहले इंग्लैंड की सरकार को उन्हें प्रत्यर्पित करने के लिए पहले ही अनुरोध भेज दिया है।

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पाकिस्तान के तीन बार प्रधानमंत्री रहे 70 साल के नवाज शरीफ ने बीते महीने लाहौर की अदालत को जानकारी दी थी कि वह फिलहाल देश लौटने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनके डॉक्टरों ने कोरोना महामारी को देखते हुए बाहर जाने की इजाजत नहीं दी है। बता दें कि जवाबदेही अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में नवाज शरीफ को सजा सुनाई थी।

Imran Khan

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नवाज शरीफ के वकील ने लाहौर हाईकोर्ट (एलएचसी) को उनकी मेडिकल रिपोर्ट दी थी। इसके साथ वकील ने कहा था कि डॉक्टरों ने कोरोना महामारी के कारण उन्हें बाहर जाने से बचने की सलाह दी, क्योंकि नवाज शरीफ को प्लेटलेट काउंट्स, डायबिटीज, हार्ट, किडनी और ब्लड प्रेशर संबंधी कई बीमारियां हैं।

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''न्यायपालिका को तमाचा है''

शहजाद अकबर ने बताया कि पाकिस्तान की इमरान सरकार राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) से शरीफ के प्रत्यर्पण को आगे बढ़ाने का अनुरोध करेगी। पीएम इमरान के सलाहकार का बयान सोशल मीडिया पर उस तस्वीर के शेयर करने के बाद आई है जिसमें नवाज शरीफ अपने बेटे हसन नवाज के साथ लंदन की सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। शहजाद का कहना है कि लंदन की सड़कों पर उनका घूमना न्यायपालिका को एक तमाचा है और सरकार इसकी इजाजत नहीं दे सकती।

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