नीतीश का मंत्रिमंडल: जाने किसके हाथ में आया कौन सा विभाग, यहां देखें पूरी डीटेल

पटना: बिहार की नवगठित एनडीए सरकार की पहली बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई है। इस बैैठक में मंत्रियों के कैबिनेट विभाग भी घोषित कर दिए गए हैं। सरकार की ओर से अधिकारिक सूची शाम तक जारी होने की संभावना है। भाजपा कोटे के कई मंत्रियों को पुराना विभाग वापस मिल गया है।

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मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को उनके विभागों की जानकारी दी है

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को अपने मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक बुला रखी थी। सुबह 11 बजे के बाद मीटिंग शुरू हुई तो मंत्रियों के विभागों को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को उनके विभागों की जानकारी दी है लेकिन इस बारे में अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि राज्यपाल का अनुमोदन मिलने के बाद सूची जारी की जाएगी। न्यूज ट्रैक को मिली जानकारी के अनुसार भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पिछली नीतीश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे मंगल पांडेय के विभाग में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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जदयू कोटे से मंत्री बनने वाले अशोक चौधरी को मुख्यमंत्री ने भवन निर्माण विभाग सौंपा है

वह इस बार भी स्वास्थ्य विभाग ही देखेंगे। जदयू कोटे से मंत्री बनने वाले अशोक चौधरी को मुख्यमंत्री ने भवन निर्माण विभाग सौंपा है। अशोक चौधरी महादलित वर्ग से आते हैं और नीतीश कुमार के खास लोगों में शामिल हैं। उन्हें समाज कल्याण, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग भी दिया जा सकता है। मेवालाल चौधरी को ग्रामीण विकास विभाग के साथ ही कार्य विभाग व शिक्षा विभाग दिए जाने की चर्चा है।

पिछली बार नीतीश सरकार में इस तरह हुआ था विभगाों का बंटवारा

नीतीश कुमार (गृह और सामान्य प्रशासन विभाग)

सुशील मोदी (वित्त और वाणिज्य विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी, वन और पर्यावरण विभाग)

विजेंद्र प्रसाद यादव (ऊर्जा, उत्पाद और मद्य निषेध विभाग)

डॉ. प्रेम कुमार (कृषि मंत्री)

नंदकिशोर यादव (पथ निर्माण मंत्री)

मंगल पांडेय (स्वास्थ्य मंत्री)

ललन सिंह (जल संसाधन)

श्रवण कुमार (ग्रामीण विकास, संसदीय कार्य विभाग)

राम नारायण मंडल (राजस्व, भूमि सुधार विभाग)

जय कुमार सिंह (उद्योग और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री)

कृष्ण नंदन वर्मा (शिक्षा मंत्री)

पशुपति कुमार पारस (पशु और मत्स्य पालन विभाग

मंजू वर्मा (समाज कल्याण मंत्री)

खुर्शीद आलम (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, गन्ना उद्योग विभाग)

रिपोर्ट- अखिलेश तिवारी

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