आर्थिक मंदी से निपटने को तैयार सरकार, 10 पॉइंट्स में जानिए प्लान
निर्मला सीतारमण ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था से जुड़ी दिक्कतों और चिंताओं को दूर करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की ग्रोथ सही ट्रैक पर है। साथ ही, इकॉनमिक रिफॉर्म्स भी जारी रहेंगे।
नई दिल्ली: आर्थिक मंदी के हालात पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आर्थिक मंदी से निपटने के लिए कई उठाए गए कदमों से रूबरू भी कराया। बाजार में आई सुस्ती को दूर करने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक ब्लूप्रिंट लायी हैं।
यह भी पढ़ें: UAE में पीएम मोदी, सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ जायद’ से नवाजेगी सरकार
बता दें, सीतारमण ने देश में आर्थिक हालातों को सुधारने के लिए शुक्रवार को बड़े ऐलान किए। इसमें टैक्स सुधार भी शामिल है। देश में कैश फ्लो को बढ़ाने के लिए 5 लाख करोड़ रुपये सरकार बैंकों को देगी। सीतारमण ने निवेश को बढ़ाने के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स सरचार्ज को वापस लेने का ऐलान किया है।
यह भी पढ़ें: बड़ा हादसा: कुछ मिनटों में ढह गई इमारत, 2 लोगों की मौत और 5 घायल
- वित्त मंत्री ने कहा, बैंकों ने तय किया है कि अब आरबीआई द्वारा रेपो रेट में की गई कटौती का फायदा सीधे ग्राहकों को दिया जाएगा। इसका असर ये होगा कि ग्राहकों को अब होम और ऑटो लोन सस्ते मिलेंगे।
- ऑटो सेक्टर में छाई मंदी को दूर करने के लिए नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनियां यानी NBFC अब आधार KYC के आधार पर लोन दे पाएंगी। सरकार ने सरकारी विभागों द्वारा वाहनों की खरीद पर लगी रोक को हटा दिया है।
- सरकार ने नए वाहनों की रजिस्ट्रेशन फीस में इजाफे को भी जून 2020 तक के लिए टाल दिया है।
- नकदी की कमी को दूर करने के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूंजी मुहैया कराने के लिए नई संस्था बनेगी, जिसका ऐलान जल्द होगा।
- हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की कैश लिक्विडिटी 20 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 30 हजार करोड़ की जाएगी।
- GST रिफंड में देरी से पैसों की कमी झेलने वाले कारोबारियों को राहत देते हुए ऐलान किया गया कि अब जीएसटी रिफंड का भुगतान 30 दिनों के अंदर किया जाएगा।
- मंदी से निपटने के लिए केंद्र सरकार सरकारी बैंकों में 70 हजार करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी। जिससे बैंक अब ज्यादा से ज्यादा लोन दे सकेंगे।
- सरकार ने बजट के दौरान सुपर रिच सेक्शन पर बढ़ाए गए सरचार्ज को भी वापस लेने का फैसला किया है।
- सरकार ने लॉन्ग और शॉर्ट टर्म कैपिटेल गेन पर बजट में बढ़ाए गए सरचार्ज को भी वापस ले लिया है।
- इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए 100 लाख करोड़ रुपये का पैकेज दिया जाएगा। इस सेक्टर के कामकाज पर नजर रखने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी।
यह भी पढ़ें: सरकार का बड़ा ऐलान: अब ऐसे दूर होगी मंदी, देखें क्या-क्या बदला
निर्मला सीतारमण ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था से जुड़ी दिक्कतों और चिंताओं को दूर करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की ग्रोथ सही ट्रैक पर है। साथ ही, इकॉनमिक रिफॉर्म्स भी जारी रहेंगे।