सरकार का बड़ा ऐलान: अब ऐसे दूर होगी मंदी, देखें क्या-क्या बदला

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में आर्थिक हालातों को सुधारने के लिए शुक्रवार को बड़े ऐलान किए। इसमें टैक्स सुधार भी शामिल है। देश में कैश फ्लो को बढ़ाने के लिए 5 लाख करोड़ रुपये सरकार बैंकों को देगी।

निर्मला सीतारमन ने निवेश को बढ़ाने के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स सरचार्ज को वापस लेने का ऐलान किया है। विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफपीआई पर भी अतिरिक्त सरचार्ज को वापस लिया जाएगा। अब एक बार फिर से बजट से पहले की स्थिति पर वापस जाने का फैसला लिया गया है।

बजट से पहले एफपीआई पर 15 फीसदी का सरचार्ज लगता था, जिसे बजट में 25 फीसदी कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के उल्लंघन को उन्होंने क्रिमिनल केस न बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस पर सिर्फ जुर्माना ही लगेगा। स्टार्टअप्स पर लगने वाले ऐंजल टैक्स की वापसी का भी फैसला लिया गया है।

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प्रेस कांफ्रेंस में निर्मला सीतारमण ने कहा कि इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म को सरल बनाया गया है। अब टैक्स रिटर्न पहले से भरे हुए मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री के लीडर्स के साथ बैठक की है।

वित्त मंत्री ने कहा कि विश्व के 10 देशों की तुलना कर कहा कि भारत की विकास दर अभी भी ऊंची है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कहा है वेल्थ क्रिएटर्स का सम्मान होगा। सीतारमण ने कहा कि सुधार जारी रहेंगे।

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उन्होंने कहा कि दुनिया के मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है। बाकी देश भी मंदी का सामना कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक मंदी को समझने की जरूरत है। चीन-अमेरिका ट्रेड वॉर से मंदी का खतरा बढ़ा है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म को सरल बनाया है। अब टैक्स रिटर्न पहले से भरे हुए मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी को भी और आसान बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कई देशों की तुलना में हमारी विकास दर भी काफी अच्छी है।

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निर्मला सीतारमण ने कहा कि इंडस्ट्री के प्रमुखों के साथ बैठक की है। उन्होंने कहा कि 16 सेक्शन प्रोसीक्यूशन से मॉनिटरी पेनल्टी में बदले। विलय को सरकार जल्दी मंजूरी दे रही है।

वित्त मंत्री ने कहा कि बैंक अपने लोन को रेपो रेट से लिंक करेंगे जिससे रेपो रेट घटते ही ब्याज की दर घट जाएगी। बैंक होम और ऑटो लोन सस्ता करेंगे। लोन बंद होने के बाद 15 दिन के भीतर ग्राहकों को लोन खत्म होने का डॉक्यूमेंट दे दिया जाएगा।

निर्मला सीतारमण ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा है कि सरकारी बैंकों के लिए 70 हजार करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। स्टार्टअप अपर एंजेल टैक्स नहीं लेगा। बैंक अगर ब्याज दर में कटौती करते हैं तो सभी ग्राहकों को उसका फायदा दिया जाएगा।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एफपीआई से सरचार्ज हटा दिया है। अब उन पर बजट से पहले की तरह जो टैक्स लग रहा था वैसे ही लगेगा।

उन्होंने कहा कि सभी पुराने नोटिस 1 अक्टूबर तक क्लियर किए जाएंगे। अगर कोई नोटिस क्लियर नहीं हुआ तो उसे नए सिस्टम में अपलोड किया जाएगा। इसमें समन और आईटी के ऑर्डर भी शामिल होंगे।

वित्त मंत्री ने कहा कि सीएसआर को क्रिमिनल अपराध नहीं माना जाएगा। सीएसआर को सिविल मैटर की तरह लिया जाएगा। टैक्स नोटिस सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से जाएंगे। 1 अक्टूबर से सभी नोटिस एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर से भेजे जाएंगे।

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वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को 20 हजार करोड़ का सपोर्ट दिया जाएगा ताकि लोन दिया जा सके। एनबीएफसी को जारी प्री पेमेंट के नोटिस को बैंक मॉनिटर करेंगे।

उन्होंने कहा कि वन टाइम लोन सेटलमेंट के लिए चेक बॉक्स अप्रोच का उपयोग किया जाएगा। होम लोन, एसएमई लोन की अप्लीकेशन की ऑनलाइन ट्रैकिंग की जा सकेगी।

ऑटो सेक्टर के लिए ऐलान

वित्त मंत्री ने ऑटो सेक्टर के लिए भी बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि मार्च, 2020 तक खरीदे जाने वाले बीएस-4 इंजन वाले वीइकल्स को चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन फीस में इजाफे को भी जून, 2020 तक के लिए टाल दिया गया है।

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वित्त मंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन पर सरकार के जोर के चलते पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों के बंद होने की आशंका थी और इसके चलते बिक्री कम होने की शिकायतें आ रही थीं।

चीन और अमेरिका से ज्यादा है विकास दर

वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक जीडीपी 3.2 पर्सेंट रहने का अनुमान है। वैश्विक मांग कम है। निर्मला सीतारमन ने कहा कि चीन और अमेरिका समेत तमाम देशों के मुकाबले हमारी जीडीपी ग्रोथ ज्यादा है।

उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार काम कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की ग्रोथ अपने ट्रैक पर है। इकॉनमिक रिफॉर्म्स जारी रहेंगे। पर्यावरण से जुड़े क्लियरेंस को भी आसान किया गया है। हम बिजनस को मंजूरी देने की प्रक्रिया को लगातार आसान कर रहे हैं।