देश को मिलेगा बहुत लाभ: मोदी सरकार की ये योजना, किया गया बड़ा एलान

नई दिल्ली: केंद्र सरकार की योजना ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ (One Nation, One Ration Card ) से आप दूसरे राज्य से भी आसानी से सरकारी राशन खरीद सकते हैं। जी हां, आप एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर राशन खरीदने के लिए अपने पुराने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको नए कार्ड की जरूरत भी नहीं होगी। आपका पुराना राशन कार्ड ही इसके लिए पूरी तरह मान्य होगा।

इन राज्यों के करोड़ों लोगों को मिलने वाला है फायदा

वहीं अब तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश के करोड़ों लोगों को भी इसका फायदा होने वाला है। इन दोनों राज्यों को भी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत 26 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के मौजूदा राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी समूह के साथ जोड़ा गया है। इन दोनों राज्यों को राष्ट्रीय क्लस्टर के साथ एकीकृत करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक गतिविधियों को भी पूरा किया जा चुका है।

यह भी पढ़ें: हाथरस मामला: जदयू का योगी पर बड़ा हमला, कहा योगी सरकार के लिए शर्मनाक

क्या होगा इस योजना का फायदा

इस स्कीम के तहत लाभार्थी देश के किसी भी कोने में किसी भी राशन डीलर से अपने राशन कार्ड पर राशन ले सकेंगे। लाभार्थी को ना तो पुराना राशन कार्ड सरेंडर करने की जरूरत होगी और ना ही उन्हें नए जगह पर राशन कार्ड बनवाना की जरूरत पड़ेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा प्रवासी मजदूरों को होगा। किसी भी राज्य से सरकारी रेट पर अनाज ले सकेंगे।

यह भी पढ़ें: भारतीय सेना का बदला: पाकिस्तान में मचा दी तबाही, कई सालों तक नहीं भूल पाएगा

‘एक देश, एक राशन कार्ड’ (फोटो- सोशल मीडिया)

1 अक्टूबर से ले सकते हैं अपने हिस्से का खाद्यान्न

योजना के अनुसार अब इन 28 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लाभार्थी एक अक्टूबर 2020 से के किसी भी कोने में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपने हिस्से का खाद्यान्न ले सकेंगे। इन राशन कार्ड धारकों को 5 किलो चावल 3 रुपए किलो की दर से और गेहूं 2 रुपए किलो की दर से मिलेगा।

यह भी पढ़ें: शेयर बाजार का बेताज बादशाह: ऐसे बना विलेन, काले धंधों पर आई वेब सीरीज

वन नेशन वन राशन कार्ड का फायदा लेने के लिए आपके पास राशन कार्ड और आधार कार्ड होना अनिवार्य है। अगर आप किसी दूसरे राज्य में जाकर राशन कार्ड के जरिए अनाज खरीदना चाहते हैं तो आपका वेरिफिकेशन आधार नंबर के जरिए ही होगी। हर राशन कार्ड की दुकान पर एक इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस होगी, जिससे आधार नंबर के जरिए लाभार्थी का वेरिफिकेशन किया जाएगा।

यह भी पढ़ें: कांपा अमेरिका: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं बचे इससे, पत्नी भी खतरे में

किन राज्यों में लागू है ये स्कीम

आंध्र प्रदेश, बिहार, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, केरल, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, लक्षद्वीप, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और लद्दाख में लागू है। शेष राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को मार्च 2021 तक राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी में एकीकृत करने का लक्ष्य है।

मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना

बता दें कि ‘एक देश, एक राशन कार्ड’ मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत पूरे देश में पीडीएस धारकों को देश के किसी भी कोने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से उनके हिस्से का राशन मिल सकेगा।

यह भी पढ़ें: हाथरस पीड़िता की मौत का सच: फॉरेंसिक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, जान रह जाएंगे दंग

देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।