बैंक ग्राहकों को तगड़ा झटका: RBI ने लिया ये बड़ा फैसला, जानिए क्या होगा असर
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तरफ से बैंक पर लगे प्रतिबंधों को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। इससे खाताधारकों को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है।
नई दिल्ली: पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (PMC) के खाताधारकों को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, घोटाले के आरोपों और वित्तीय संकट से जूझ रहे बैंक पर लगे प्रतिबंधों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। आरबीआई की तरफ से कहा गया है कि 23 सितंबर, 2019 को जारी निर्देश, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया है, की वैधता को 23 दिसंबर, 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 तक किया जा रहा है।
बैंक के लिए ये अच्छी खबर
इन सब से अलग बैंक के लिए एक अच्छी खबर भी सामने आई है कि PMC के रिकंस्ट्रक्शन और इक्विटी इंवेस्टमेंट खरीदने के लिए अब तक चार EoI यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मिले हैं। बता दें कि पिछले महीने बैंक ने निवेश या इक्विटी हिस्सेदारी के जरिए उसके पुनर्गठन के लिए संभावित निवेशकों से रुचि पत्र (EOI) मांगा था। इसे जमा करने की लास्ट डेट 15 दिसंबर थी, जिसमें अब तक चार निवेशकों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। हालांकि ये कौन सी कंपनियां या निवेशक हैं, इनके बारे में अभी जानकारी नहीं दी गई है।
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बैंक ने क्यों लगाई पाबंदी
बता दें कि आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन और गड़बड़ी को लेकर पीएमसी बैंक पर पाबंदी लगाई थी। इसी के साथ बैंक के ग्राहकों के कैश निकालने की लिमिट भी तय कर दी गई थी। शुरुआती दिनों में बैंक के ग्राहकों के लिए यह लिमिट सिर्फ 1 हजार रुपये थी। हालांकि बाद में आरबीआई ने इस लिमिट को कई बार बढ़ाया है। जून 2020 में इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया था। वहीं पाबंदी की वजह से बैंक के ग्राहक नए लोन भी नहीं ले सकते हैं। जबकि बैंक कोई फाइनेंशियल निर्णय नहीं ले सकता है।
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क्या है पूरा मामला?
पीएमसी बैंक के मैनेजमेंट पर आरोप है कि नियमों को ताख पर रखकर हाउिसंग डेवलपमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर (HDIL) को लोन दिया गया। बैंक ने यह कर्ज HDIL को ऐसे समय में दिया जब यह कंपनी दिवालिया होने की प्रक्रिया से गुजर रही थी। अहम बात यह है कि पीएमसी बैंक ने इस मामले में बैंकों को रेग्युालेट करने वाली आरबीआई को गुमराह भी किया।
ये घोटाला सामने आने के बाद PMC Bank के पूर्व MD जॉय थॉमस और पूर्व चेयरमैन वरयाम सिंह को बीते साल अक्टूबर में मुंबई की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने गिरफ्तार कर लिया गया था। इनके अलाव अन्य कई वरिष्ठ अधिकारियों की भी गिरफ्तारी हुई थी।
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