RBI Monetary Policy Key Highlights: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2024 की द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिए गए फैसलों की घोषणा की। तीन दिवसीय मौद्रिक नीति की बैठक 6 जून को मुंबई में शुरू हुई और यह 8 जून को फैसलों के निर्णय के साथ समाप्त हुई। बैठक की अध्यक्षता RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की और बाद में उन्होंने इसके निर्णय की घोषणा की। पिछली बार की तरह इस बार भी केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करते हुए लोगों को बड़ी राहत प्रदान की है। यह राहत उन लोगों के लिए है, जो बैंक से लोन लेने की योजना बना हैं या फिर पहले से लोन ले रखा है। RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा।

Monetary Policy Key Highlights

आरबीआई गवर्नर दास ने कहा कि भारत की सीपीआई मुद्रास्फीति पिछले महीनों में कम आई है। वहीं, चालू वित्त वर्ष में जीडीपी पूर्वानुमान को बरकरार रखा है। इसके अलावा मौद्रिक नीति समिति के सदस्यों ने बैंकों को रूपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड जारी करने और गैर-बैंकिंग फर्मों के लिए ई-रुपया वाउचर के अवसरों का विस्तार करने की अनुमति दी है तो आइये जानते हैं कि एमपीसी से जुड़ी कुछ अहम बातें...।

सीमांत स्थायी सुविधा दर व बैंक दर स्थिर

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि एमपीसी ने रेपो रेट 6.5% पर रखने का ऐलान किया है। स्थायी जमा सुविधा दर 6.25% पर बनी हुई है। सीमांत स्थायी सुविधा दर और बैंक दर 6.75% पर अपरिवर्तित है।

रेपो रेट रोकने के लिए इन लोगों ने किया मतदान

मौद्रिक नीति समिति के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से दूसरी बार पॉलिसी रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने के लिए मतदान किया है। MPC के सदस्यों में डॉ. शशांक भिडे, डॉ. आशिमा गोयल, जयंत आर. वर्मा, राजीव रंजन, माइकल देवव्रत पात्रा और शक्तिकांत दास शामिल थे।

महंगाई दर पर आरबीआई का बयान

RBI ने FY24 के लिए CPI मुद्रास्फीति को 5.1 प्रतिशत पर अनुमानित किया है। हर तिमाही में मुद्रास्फीति के अनुमान में RBI ने Q1FY24 के लिए मुद्रास्फीति के 4.6%, Q2FY24 में 5.2%, Q3FY24 में 5.4% और Q4FY24 पर 5.2% रहने की संभावना जताई है।

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि मुद्रास्फीति अभी भी 4% लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है और सिर्फ 2-6% होना ही पर्याप्त नहीं है। सीपीआई मुद्रास्फीति के जोखिम समान रूप से संतुलित हैं। CPI मुद्रास्फीति अभी भी RBI के 4% के लक्ष्य से ऊपर है और हमारे पूर्वानुमानों के अनुसार 2023-24 तक इसके ऊपर रहने की उम्मीद है।

बढ़ती महंगाई पर चिंता जताते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा कि मानसून के मौसम में अनिश्चितता और अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी कीमतों और वित्तीय बाजार में उतार-चढ़ाव को देखते हुए महंगाई अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम बनी हुई है।

2023-24 में भारत की जीडीपी

आरबीआई ने देश की जीडीपी विकास दर को 6.5% पर रखा। वहीं, तिमाही आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर Q1FY24 में 8%, Q2FY24 में 6.5%, Q3FY24 में 6% और Q4FY24 में 5.7% रहने की संभावना लगाई है।

गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि एमपीसी मुद्रास्फीति की उम्मीदों को मजबूती से बनाए रखने के लिए आवश्यकतानुसार आगे की मौद्रिक कार्रवाई करेगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि वास्तविक नीति दर सकारात्मक बनी रहेगी और अधिशेष मोड में औसत प्रणाली की तरलता अभी भी औसत मार्जिन से ऊपर है। बैंकों में ₹2,000 के नोट जमा होने से यह और बढ़ सकता है।

रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड

RBI ने बैंकों को रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड जारी करने की भी अनुमति दी। इसके साथ ही आरबीआई ने ई-रुपया वाउचर का दायरा बढ़ाने का भी ऐलान किया, जिसके बाद गैर-बैंक कंपनियां अपने दम पर ऐसे लिखत जारी कर सकेंगी। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा इस पर केंद्रीय बैंक जागरुक रहेगा। मूल्य और वित्तीय स्थिरता के लिए उभरते जोखिमों से निपटने में सक्रिय भूमिका निभाएगा।

FY24 में शुद्ध FPI प्रवाह

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत ने गुरुवार को कहा कि वित्त वर्ष 23-24 के दौरान 6 जून तक कुल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) का प्रवाह 8.4 अरब डॉलर रहा है। इसके विपरीत शुद्ध एफपीआई 2021-22 में 14.1 अरब डॉलर और 2022-23 में 5.9 अरब डॉलर था।