Top10 Government Scheme for Farmer: 1950 में भारत की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 51.9 प्रतिशत था। साल 2016 में यह 13.9 फीसदी पर था। लेकिन धीरे धीरे इसमें कुछ सुधार हुआ है और यह साल 2022 में भारत में कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 20 फीसदी पर आ गया है, लेकिन अभी 1950 वाली स्थिति वाली लाखों कोसों दूर है। द हिंदू के एक लेख के अनुसार, भारतीय किसानों द्वारा किए गए निवेश की औसत वसूली दर केवल 30 प्रतिशत है। सरकारें भी किसान की इस स्थिति को लेकर चिंतत हैं, और वह इससे निकालने के लिए कई प्रकार के प्रयास करते हुए सरकारी योजाएं चल रहा हैं, ताकि इन योजनाओं से जोड़कर देश की किसानों की आर्थिक स्थिति को और बेहतर किया जा सके।

ये हैं वो योजनाएं

देश के अधिकांश किसानों को केंद्र सरकार की इन योजनाओं बारे में अधिक जानकारी नहीं होती है, जिस वजह से वे इससे नहीं जोड़ पाते हैं और लाभ नहीं ले पाते हैं। तो आज हम इस लेख में यह बताएं कि किसान किन 10 योजनाओं के जोड़कर अधिक लाभ कमा सकता है। आइये जानते हैं इनके बारे में...।

ई-NAM

राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (eNAM) एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाज़ार बनाने के लिए मौजूदा APMC मंडियों को नेटवर्क बनाता है। लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ (एसएफएसी) भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में eNAM को लागू करने वाली प्रमुख एजेंसी है। एकीकृत बाजारों में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके, खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सूचना विषमता को दूर करके और वास्तविक मांग और आपूर्ति के आधार पर वास्तविक समय मूल्य खोज को बढ़ावा देकर कृषि विपणन में एकरूपता को बढ़ावा देना।

एनएमएसए

सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसए) विशेष रूप से वर्षा आधारित क्षेत्रों में एकीकृत खेती, जल उपयोग दक्षता, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण के समन्वय पर ध्यान केंद्रित करते हुए कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है।

पीएमकेएसवाई

केंद्र सरकार जल संरक्षण और उसके प्रबंधन को उच्च प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस आशय के लिए प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को 'हर खेत को पानी' सिंचाई के कवरेज को बढ़ाने और पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करने के लिए 'प्रति बूंद अधिक फसल' पर केंद्रित तरीके से शुरू से अंत तक समाधान के साथ तैयार किया गया है।

पीकेवीवाई

परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने की एक पहल 2015 में एनडीए सरकार द्वारा शुरू की गई थी। योजना के अनुसार, किसानों को समूह या समूह बनाने और देश के बड़े क्षेत्रों में जैविक खेती के तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तीन वर्षों में 10,000 क्लस्टर बनाना और लगभग पांच लाख एकड़ कृषि क्षेत्र को जैविक खेती के तहत लाना है। योजना का लाभ उठाने के लिए प्रत्येक क्लस्टर या समूह में पीकेवीवाई के तहत जैविक खेती करने के इच्छुक 50 किसान होने चाहिए और उनके पास कम से कम 50 एकड़ का कुल क्षेत्रफल होना चाहिए। योजना में नामांकन करने वाले प्रत्येक किसान को सरकार द्वारा तीन वर्षों में प्रति एकड़ 20,000 रुपये प्रदान करती है।

पीएमएफबीवाई

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) सरकार प्रायोजित फसल बीमा योजना है। यह किसानों प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के परिणामस्वरूप किसी भी अधिसूचित फसल की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसे माध्यम से सरकार खेती में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना है।

ग्रामीण भंडारन योजना

केंद्र सरकार ने किसानों के लिए ग्रामीण भंडारण योजना की शुरूआत की है। इस योजना के तहत सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संबद्ध सुविधाओं के साथ वैज्ञानिक भंडारण क्षमता बनाना, कृषि उपज, प्रसंस्कृत कृषि उपज और कृषि आदानों के भंडारण के लिए किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा कृषि उत्पादों की विपणन क्षमता में सुधार के लिए उनकी ग्रेडिंग, मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण को बढ़ावा देना है।

मछुआरों के कल्याण पर राष्ट्रीय योजना

केंद्र सरकार मछुआरों के कल्याण पर राष्ट्रीय योजना शुरू की है। यह योजना मछुआरों को घर, मनोरंजन के लिए सामुदायिक हॉल और सामान्य कार्य स्थल के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य बचत सह राहत घटक के माध्यम से पीने के पानी और दुबलेपन की अवधि के दौरान सहायता के लिए ट्यूबवेल स्थापित करना भी है। कई किसान मछली पालन के कारोबार से भी जुड़े हुए हैं।

सूक्ष्म सिंचाई निधि (MIF)

सरकार ने कृषि उत्पादन और किसानों की आय को बढ़ावा देने के अपने उद्देश्य के तहत अधिक भूमि क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाने के लिए 5 000 करोड़ रुपये के समर्पित फंड रखा है। यह फंड नाबार्ड के तहत स्थापित किया गया है, जो सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को रियायती ब्याज दर पर यह राशि प्रदान करता है।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना

केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी व आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक सहायता 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में सीधे उनके खाते में उपलब्ध करवाती है। यह किस्तें चार-चार महीने के अंतराल में डाली जाती हैं।

पीएम-केएमवाई

प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पीएम-केएमवाई) छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक पेंशन योजना है। यह योजना विशेष रूप से 18-40 वर्ष की आयु के बीच के किसानों के लिए है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों के पास आय का निरंतर स्रोत बना रहे, भले ही वे खेतों में काम करने में सक्षम न हों। इस योजना के तहत किसान 60 वर्ष की आयु के बाद 3 हजार रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन प्रदान करती है।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना

1998 में किसानों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी खेती/किसानी के खर्चों के लिए पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना है। इस योजना का विशेष ध्यान बीज, उर्वरक, कीटनाशक, मशीनरी और अन्य इनपुट खरीदने जैसे बुनियादी खर्चों के लिए समय पर ऋण सहायता प्रदान करने पर है। यह सुनिश्चित करने के लिए कई पुनर्भुगतान विकल्प प्रदान करता है कि सभी प्रकार के किसानों को अनुकूलित वित्तपोषण सुविधाएं मिल सकें। यहां पर किसानों द्वारा लिया गया लोन पर सालाना 4 से 6 फीसदी का ब्याज मिलता है। लोन लेने के शुरुआती 6 महीने तक कोई ब्याज नहीं पड़ता है।