राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन योजना बहाल, CM भूपेश बघेल ने बजट में किया ऐलान

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने आज अपना चौथा बजट पेश किया है। पहले से ही संभावना जताई जा रही थी कि इस बार बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए बघेल सरकार कुछ बड़ा ऐलान करेगी।आज सरकार ने बजट पेश करते हुए पुरानी पेंशन योजना (old pension scheme) फिर से शुरू करने का ऐलान किया है।कर्मचारी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के ऐलान के बाद के कर्मचारियों में खुशी का माहौल है।

इसी साल फरवरी में बघेल सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए सप्ताह में पांच कार्य दिवस नीति लागू की थी इसके बाद से ही पुरानी पेंशन योजना(old pension scheme) शुरू करने की उम्मीद की जा रही थी।

पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू 

बुधवार को छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से पुरानी पेंशन योजना(old pension scheme) फिर से लागू करने का फैसला लिया गया है। यह घोषणा बुधवार को बजट के दौरान प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है। साल 2022-23 के राज्य के बजट में 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की गई है।

इस घोषणा के साथ ही राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य बन गया है, जिसने पुरानी पेंशन योजना(old pension scheme) लागू करने का ऐलान किया है। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 23 फरवरी को अपने चौथे बजट को पेश करते हुए ऐलान किया था कि राज्य की कांग्रेस सरकार नई पेंशन योजना छोड़कर अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगी।

कांग्रेस शासित प्रदेश राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने पुरानी पेंशन योजना(old pension scheme) को फिर से लागू करने के ऐलान के बाद अब भाजपा शासित प्रदेश भी दबाव में भी दबाव बढ़ गया हैं। इन राज्यों में भी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की बराबर मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में भी पुरानी पेंशन योजना की बहाली का मुद्दा बहुत छाया रहा।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले यूपी में सरकार बनने के बाद पुरानी पेंशन योजना(old pension scheme) फिर से लागू करने का वादा किया इसके बाद से इस मुद्दे ने और जोर पकड़ लिया। हालांकि, इससे पहले 2019 लोकसभा चुनाव में भी पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग उठ चुकी है। 2003 में भाजपा की केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को खत्म करके नई पेंशन योजना लागू की थीं।

रिपोर्ट- प्रशान्त दीक्षित