विनियोग अधिनियम 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी, सरकार को मिले अतिरिक्त 3.73 लाख करोड़ रुपए, 31 जनवरी से है संसद का सत्र

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) ने शुक्रवार 14 जनवरी को विनियोग (संख्या 5) अधिनियम, 2021 को स्वीकृति प्रदान कर दी। यह सरकार को चालू वित्त वर्ष के दौरान अतिरिक्त 3.73 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के लिए अधिकृत करता है।

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Published By :  aman
Update:2022-01-14 13:29 IST

संसद भवन में कोरोना 119 पॉजिटिव : Photo - Social Media 

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) ने शुक्रवार 14 जनवरी को विनियोग (संख्या 5) अधिनियम, 2021 को स्वीकृति प्रदान कर दी। यह सरकार को चालू वित्त वर्ष के दौरान अतिरिक्त 3.73 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के लिए अधिकृत करता है। बता दें, कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के शीतकालीन सत्र में विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक 2021 पेश किया था। जिसे लोकसभा में मंजूरी मिल गई थी, अब इस पर राष्ट्रपति ने भी मुहर लगा दी है।

वहीं, संसद (Parliament) का बजट सत्र (Budget Session) 31 जनवरी 2022 से शुरू होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बजट सत्र का पहला हिस्सा 31 जनवरी से 11 फरवरी 2022 तक और दूसरा हिस्सा 14 मार्च से 8 अप्रैल 2022 तक हो सकता है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच संसद का सत्र कराना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी।

लोकसभा अध्यक्ष ने लिया जायजा

बता दें, कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देश में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर संसद भवन परिसर में उठाये गए स्वास्थ्य से संबंधित कदमों तथा अन्य तैयारियों का जायजा लिया। संसद के करीब 400 कर्मचारियों के कोविड संक्रमित होने की पृष्ठभूमि में रविवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने अधिकारियों से आगामी बजट सत्र को सुरक्षित ढंग से आयोजित करने के लिए जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए।

उठाए जा रहे आवश्यक कदम

लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, लोकसभा अध्यक्ष ने संसद भवन परिसर का निरीक्षण करने के बाद कहा था कि स्थिति नियंत्रण में है। महामारी से मुकाबला करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। उन्होंने कहा, कि यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि मानक प्रक्रिया और दिशानिर्देशों के अनुरूप स्वच्छता सुनिश्चित हो और सभी स्थानों पर चीजें व्यवस्थित हों। ओम बिरला ने कहा, 'संसद के 2022 के बजट सत्र के लिए जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही है। ताकि सांसद अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह कर सकें।'

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