BIM Scheme के जरिए भारतीय सीमाओं की होगी सुरक्षा, आधुनिक हथियारों और तकनीकों से लैस होंगे सुरक्षाबल

New Delhi: भारत की सुरक्षा (India's security) को लेकर कई मोर्चों पर एकसाथ चुनौती का सामना कर रही मोदी सरकार (Modi Government) इस दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। केंद्र सरकार (Central Government) ने चीन (China) के साथ हालिया संघर्ष को देखते हुए भारत चीन सीमा (India China border) समेत अन्य सभी सीमा जैसे भारत –पाकिस्तान सीमा (India Pakistan Border), भारत नेपाल सीमा (India Nepal border), भारत बांग्लादेश सीमा (India Bangladesh Border), भारत भूटान सीमा (Indo Bhutan Border) और भारत म्यांमार सीमा (Indo Myanmar Border) को सुरक्षित करने के लिए बड़ी योजना तैयार की है।

बीआईएम योजना (BIM Scheme) के जरिए देश की सीमाओं को और सुरक्षित करेगी सरकार

केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) ने सोमवार को एक जानकारी साझा करते हुए बताया कि भारत सरकार ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट योजना (Border Infrastructure and Management Plan) को मंजूरी दी है। 13,020 करोड़ रूपये की लागत से बनी इस योजना के जरिए 2021-22 से 2025-26 तक भारतीय सीमाओं को आधुनिक हथियारों औऱ तकनीकों से लैस किया जाएगा। यहां सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं मौजूद होंगी। बीआईएम योजना (BIM Scheme) के जरिए पड़ोसी देशों के साथ लगती सीमाओं पर बॉर्डर फेंस, बॉर्डर प्लडलाइटस, तकनीकी समाधान, सीमा सड़कों औऱ सीमा चौकियों जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण को अंजाम दिया जाएगा। इससे यहां तैनात भारतीय सुरक्षा बलों की ताकत में ईजाफा होगा।

पुलिस आधुनिकीकरण (Police Modernization) के ऊपर भी सरकार की नजर

पुलिस आधुनिकीकरण (Police Modernization) की मांग लंबे समय से उठते रही है। समय समय पर सुरक्षा विशेषज्ञ आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर उत्पन्न हो रही चुनौती से निपटने के लिए व्यापक स्तर पर पुलिस आधुनिकीकरण का सुझाव सरकार को देते रहे हैं। इस दिशा में भी मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए इसी महीने 26,275 करोड़ रुपये की पुलिस आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी थी।

इस योजना के जरिए 2025-26 तक पुलिस में बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण लाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के जरिए माओवाद प्रभावित राज्यों (Maoist affected states), जम्मू कश्मीर औऱ उग्रवाद प्रभावित पूर्वोतर के राज्यों में सुरक्षा संबंधी खर्चा, नए बटालियनों का गठन, उच्च प्रौद्योगिकी से लैस प्रयोगशालाओं औऱ अन्य जांच प्रवविधियों के विकास में धन लगाया जाएगा।