PMFBY: फसल बीमा योजना को लेकर किसानों को जागरूक करेगी केंद्र सरकार, ऐसे किसानों तक पहुंचेगी सरकार

अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार फसल बीमा योजना को लेकर किसानों को जागरूक करेगी। जिससे किसान प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान से उबर सकें।

Published By :  Bishwajeet Kumar
Written By :  Krishna
Update: 2022-02-19 14:21 GMT

प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली। भारतीय अर्थव्यवस्था में अब भी सबसे अधिक लोग कृषि संबंधी कार्यों पर ही रोजगार के लिए निर्भर हैं। यही वजह है कि किसानों को देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। देश में जबतक किसानों की आर्थिक सेहत अच्छी नहीं होगी, तब तक देश की आर्थिक सेहत भी तंदरूस्त नहीं हो पाएगी। इन्हीं वजहों से भारत सरकार देश के किसानों की बेहतरी के लिए ऐसे कई योजना चला रही है जिससे उन्हें खेती में उनका जोखिम कम और मुनाफा अधिक हो। इसी को लेकर मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरूआत की, जिसका मकसद किसानों को फसल पर पड़ने वाली प्राकृतिक मार से होने वाले नुकसान से उबारना है।

PMFBY के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी सरकार

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर किसानों के बीच जागरूकता बढ़ान के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत सरकार योजना के अंतर्गत पंजीकृत एक करोड़ किसानों तक पहुंचेगी और उन्हें रबी सीजन के लिए कराए गए बीमा का पॉलिसी पेपर देगी। मिली जानकारी के अनुसार इस अभियान का आगाज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) एमपी की आर्थिक राजधानी इंदौर से 26 फरवरी को करेंगे। इसके लिए कृषि मंत्रालय ने सभी 20 राज्यों को खत लिखकर बीमा कंपनी के साथ मिलकर काम करने को कहा है ताकि कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रबी सीजन में 19 राज्यों में करीब 98.65 लाख किसान नामंकित हैं। केंद्र ने राज्यों को लिखे खत में ग्राम पंचायत सदस्यों, संबंधित विभागों के जमीनी अधिकारियों, केवीके, स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों एवं एफपीओ को बैठक में आमंत्रित करने का सुझाव दिया है। केंद्र ने राज्यों से इन बैठकों में प्राकृतिक खेती और खेती में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने का प्रचार प्रसार करने को कहा है।

बता दें कि फसल बीमा योजना को लेकर देश के कई राज्यों से सरकार को सकारात्मक फीडबैक नहीं मिला है। लिहाजा सरकार किसानों को समर्पित इस योजना को दुरूस्त करने कवायद में है।

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