Coronavirus Vaccination: जुलाई में राज्यों को मिलेंगे सिर्फ 12 करोड़ टीके, वैक्सीनेशन अभियान धीमा पड़ने की आशंका

जानकार सूत्रों के अनुसार जुलाई महीने के दौरान केंद्र सरकार की ओर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 12 करोड़ डोज ही उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे में जुलाई में हर दिन एक करोड़ टीके के लक्ष्य का सपना पूरा नहीं हो पाएगा।

इसके साथ ही सरकार ने दिसंबर तक वैक्सीन की उपलब्धता पर भी यूटर्न ले लिया है। पहले सरकार की ओर से इस साल 31 दिसंबर तक देश के पास 216 करोड़ से ज्यादा डोज होने का दावा किया गया था मगर अब सरकार की ओर से दिसंबर तक 135 करोड़ डोज ही उपलब्ध होने की बात कही जा रही है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में खुद ही यह बात कही है।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक जुलाई महीने के दौरान सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली 12 करोड़ डोज में दस करोड़ डोज कोविशील्ड की होगी जबकि कोवैक्सीन की दो करोड़ खुराकें उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार की ओर से पूर्व में की गई घोषणा के मुताबिक इन 12 करोड़ खुराकों का 75 फ़ीसदी हिस्सा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराया जाएगा जबकि 25 फ़ीसदी वैक्सीन निजी अस्पतालों को दी जाएगी।

देश में वैक्सीनेशन के लिहाज से पिछला हफ्ता सबसे अच्छा रहा है क्योंकि इस दौरान टीकाकरण की अभियान की गति काफी अच्छी रही है। 21 जून को शुरू हुए अभियान में 27 जून तक हर दिन करीब 60 लाख वैक्सीन लगाई गई है। जून महीने की 27 तारीख तक देश में 10.6 करोड़ वैक्सीन लगाई गई है। इसमें से 4.2 करोड़ डोज सिर्फ 21 से 27 जून के बीच लगाई गई है।

पिछले एक हफ्ते के दौरान तेजी से चला वैक्सीनेशन अभियान जुलाई महीने के दौरान धीमा पड़ सकता है। जुलाई महीने के दौरान उपलब्ध कराई जाने वाले 12 करोड़ डोज के हिसाब से हर दिन औसतन 40 लाख ही टीके लगाए जा सकेंगे।

स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी तक 26.5 करोड़ लोगों को कोरोना की 37.1 करोड़ डोज दी जा चुकी है। इनमें से 20.9 करोड़ लोगों को कोरोना का पहला टीका लगाया गया है जबकि 5.64 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें टीके की दोनों डोज लगाई जा चुकी है।

इस बीच दिसंबर तक कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता पर भी केंद्र सरकार ने पलटी मार ली है। केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में इस साल दिसंबर तक वैक्सीन की केवल 135 करोड़ डोज ही मिलने की बात कही गई है। इससे पहले नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल की ओर से 13 मई को बड़ा दावा किया गया था। उनका कहना था कि अगस्त से दिसंबर तक वैक्सीन की 216 करोड़ डोज तैयार कर ली जाएगी मगर अब सरकार अपने लक्ष्य से काफी पिछड़ती दिख रही है।

सरकार की ओर से मई में दावा किया गया था कि अगस्त से दिसंबर के बीच कोविशील्ड की 75 करोड़ और कोवैक्सीन के 55 करोड़ खुराकें उपलब्ध होंगी मगर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल ताजे हलफनामे में इन दोनों की संख्या घटा दी गई है। हलफनामे में कहा गया है कि कोविशील्ड की 50 करोड़ और कोवैक्सीन की 40 करोड़ डोज ही दिसंबर तक उपलब्ध हो सकेगी। स्पूतनिक V की उपलब्धता को भी घटाकर बताया गया है। पहले स्पूतनिक V की 15.6 करोड़ डोज उपलब्ध होने का दावा किया गया था मगर अब सरकार का कहना है कि दिसंबर तक इसकी 10 करोड़ डोज ही उपलब्ध हो सकेगी।

जानकारों का कहना है कि सरकार के ताजे हलफनामे से साफ है कि वैक्सीन की उपलब्धता के मोर्चे पर सरकार दिक्कतों से जूझ रही है और दावे के मुताबिक वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाएगी। इसका असर देश में चल रहे टीकाकरण अभियान पर पड़ना तय माना जा रहा है।