GST Collection: जीएसटी कलेक्शन ने कायम किया नया रिकॉर्ड, सरकार को मिला 1.42 लाख करोड़ रूपये का राजस्व

GST Collection: वित्त मंत्रालय द्वारा जारी डेटी के अनुसार, भारत ने ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन में नया रिकॉर्ड कायम किया है। मार्च 2022 में जीएसटी कलेक्शन 1.42 लाख करोड़ रूपये रहा है।

Written By :  Krishna Chaudhary
Published By :  Rakesh Mishra
Update:2022-04-01 18:20 IST

GST Collection rises

GST Collection: कोरोना महामारी के तीन लहरों के कारण बेपटरी हुई आर्थिक गतिविधियां अब पटरी पर लौटती नजर आ रही हैं। लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी थी, जो अब रिवाइव होती नजर आ रही है।

भारत सरकार द्वारा जारी जीएसटी कलेक्शन का मार्च महीने का आंकड़ा इस ओर संकेत कर रहा है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी डेटी के अनुसार, भारत ने ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन में नया रिकॉर्ड कायम किया है। मार्च 2022 में जीएसटी कलेक्शन 1.42 लाख करोड़ रूपये रहा है।

कलेक्शन का स्त्रोत

वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, 1.42 लाख करोड़ रूपये के ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन में सीजीएसटी 25,830 करोड़ रुपए, एसजीएसटी 32,378 करोड़ रुपए, आईजीएसटी 74,470 करोड़ रुपए और सेस 9,417 करोड़ रुपए है। आईजीएसटी में 39,131 करोड़ रूपये का राजस्व और 981 करोड़ रूपये का सेस आयात से आया है।

2020 की तुलना में 46 % अधिक राजस्व

2020 में कोरोना की पहली लहर आने के बाद देशव्यापी सख्त लॉकडाउन लगाया गया था, जिससे सारी आर्थिक गतिविधियां अचानक ठप हो गईं थीं। केंद्र सरकार को मार्च 2020 के मुकाबले मार्च 2022 में 46 % अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई है। जबकि बीते साल यानि मार्च 2021 के मुकाबले ये 15 प्रतिशत अधिक है। इससे पहले जनवरी 2022 में जीएसटी कलेक्शन का रिकॉर्ड बना था। सरकार को उस दौरान 1,40,986 करोड़ रूपये राजस्व के रूप में प्राप्त हुए थे।

वित्त वर्ष 2021-2022 में यह 14.83 लाख करोड़ रुपए रहा, जो 2020-2021 के 11.37 लाख करोड़ से 30% ज्यादा है। बता दें कि ये लगातार नौवां महीना है जब जीएसटी कलेक्शन एक लाख करोड़ रूपये से अधिक हो गया है।

कलेक्शन बढ़ने की वजह

जीएसटी कलेक्शन में जोरदार बढ़त की कुछ वजहें गिनाते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया कि आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी, एंटी-इवेजन एक्टिविटीज और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में सुधार इसके प्रमुख कारण है। सरकार द्वारा टैक्स की चोरी रोकने के लिए फर्जी बिलर्स के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसका फायदा जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी के रूप में मिला।

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