Amit Shah on Uniform Civil Code: अब देश में कॉमन सिविल कोड को लागू करने की तैयारी, गृह मंत्री शाह का बड़ा बयान

Amit Shah on Uniform Civil Code: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जल्द ही पूरे देश में कॉमन सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) को लागू करने का संकेत दिया है। केंद्रीय मंत्री ने शुक्रवार को भोपाल में भाजपा कार्यालय में पार्टी कोर कमेटी की बैठक के दौरान इस बात का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने राम मंदिर, सीएए, कश्मीर में अनुच्छेद 370 और तीन तलाक जैसे बड़े मुद्दों पर फैसला कर लिया है और अब बारी समान नागरिक संगीता की है। इस पर भी जल्द ही फैसला किया जाएगा। समान नागरिक संहिता पर गृह मंत्री शाह का यह बयान बड़ा संकेत माना जा रहा है क्योंकि पार्टी उत्तराखंड में जल्द ही इसे लागू करने में जुटी हुई है।

बैठक के दौरान शाह ने पार्टी नेताओं से कांग्रेस से तनिक भी न घबराने को कहा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राहुल गांधी एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष हो जाएंगे, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि कांग्रेस अभी और भी कमजोर होगी। गॄह मंत्री शाह ने प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ अहम मुद्दों और भाजपा की रणनीति पर गहन चर्चा की। 

भाजपा के घोषणापत्र में शामिल रहा है मुद्दा

कोर कमेटी की बैठक के दौरान गृह मंत्री शाह ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने के संबंध में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जा रहा है और इस संबंध में ड्राफ्ट भी बनकर तैयार है। जो कुछ भी कमियां रह गई हैं, उन्हें जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। भाजपा की ओर से जिन मुद्दों को उठाया जाता रहा है उनमें से अधिकांश मुद्दों का समाधान कर लिया गया है और अब बारी समान नागरिक संहिता की है और इसे भी जल्द ही देश में लागू किया जाएगा।

समान नागरिक संहिता का मुद्दा भाजपा के घोषणा पत्र में शामिल रहा है और पार्टी के वरिष्ठ नेता समय-समय पर इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा ने जीत हासिल की थी। उस चुनाव के समय भी पार्टी की ओर से बनाए गए घोषणापत्र में समान नागरिक संहिता के मुद्दे को शामिल किया गया था। अन्य विवादित मुद्दों को सुलझाने के बाद भाजपा की ओर से अब इस मुद्दे को सुलझाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है।

एक कानून के अंतर्गत आ जाएंगे सामाजिक मुद्दे 

भाजपा नेता समय-समय पर पूरे देश में एक समान कानून लागू करने की मांग करते रहे हैं। देश में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद शादी, उत्तराधिकार, तलाक और गोद लेने जैसे सामाजिक मुद्दे एक कानून के अंतर्गत ही आ जाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत इसे लागू किया जा सकता है और माना जा रहा है कि केंद्र सरकार संसद के जरिए इस कानून को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाएगी। 

इसे लेकर विपक्ष की ओर से मोर्चाबंदी की जा सकती है मगर लोकसभा में बहुमत होने के कारण सरकार को ज्यादा कठिनाई न होने की संभावना है। राज्यसभा में भी मोदी सरकार की ताकत अब काफी बढ़ चुकी है। इसलिए संसद में इस प्रस्ताव को पारित कराने में सरकार को ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी।

भाजपा की रणनीति पर शाह ने की गहन चर्चा 

भोपाल यात्रा के दौरान गृह मंत्री शाह ने भाजपा की रणनीति को लेकर वरिष्ठ नेताओं के साथ गहन चर्चा की। मध्य प्रदेश में भाजपा का मुकाबला कांग्रेस से होता रहा है मगर शाह ने कहा कि कांग्रेस से तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आने वाले दिनों में कांग्रेस की ताकत और कम हो जाएगी। 

भाजपा कोर कमेटी की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, पंकजा मुंडे और प्रहलाद पटेल आदि वरिष्ठ नेता मौजूद थे। 

बैठक में शाह ने कहा है कि मुख्यमंत्री चौहान के प्रयासों से भाजपा मध्य प्रदेश में लगातार मजबूत हो रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का जरूर सामना करना पड़ा, लेकिन पार्टी के वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ था। हमें यह ध्यान रखना होगा कि सिर्फ सरकार के कामों से ही नहीं बल्कि संगठन के प्रयासों से पार्टी को जीत मिलती है। इसलिए संगठन को मजबूत बनाकर मध्यप्रदेश में जीत के सपने को पूरा किया जाएगा। उन्होंने बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया।