Krishi Kanoon Ki Wapsi: आज तीनों कृषि कानूनों की वापसी को मिलेगी मंजूरी, कैबिनेट में रखा जाएगा बिल
Krishi Kanoon Ki Wapsi: आज प्रधानमंत्री आवास पर होने जा रही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए लाए गए बिल को मंजूरी दे दी जाएगी।
Krishi Kanoon Ki Wapsi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने बीते शुक्रवार तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा की थी। अब आज यानी बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास (Prime Minister's Residence) पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक (Modi Cabinet Meeting) होने वाली है, जिसमें इन कानूनों को वापस लेने के लिए लाए बिल को मंजूरी मिल जाएगी। इसके जरिए मोदी सरकार (Modi Government) यह भी संदेश देना चाहती है कि उसने कानूनों की वापसी का वादा जल्द ही पूरा कर लिया है।
वहीं, कैबिनेट बैठक के दौरान (Cabinet Ki Baithak) तीनों कृषि कानूनों (Farm Laws) को वापस लेने के लिए लाए गए बिल पर चर्चा की जा सकती है। कहा जा रहा है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से परामर्श के बाद इस विधेयक को अंतिम रूप दिया है। कृषि मंत्री ही लोकसभा में इस बिल को रख सकते हैं। जिसके माध्यम से ये कानून वापस ले लिए जाएंगे।
संसद में निरस्त कर दिया जाएंगे कानून
आपको बता दें कि 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र (Parliament Winter Session) शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में दोनों सदनों में कानूनों को निरस्त कर दिया जाएगा। संसद में कानूनों के निरस्त होने के बाद विधेयकों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। ऐसा भी माना जा रहा है कि कानूनों को निरस्त करने से पहले केंद्र सरकार इस पर चर्चा (Krishi Kanoon Par Charcha) का एक प्रस्ताव रख सकती है। जिसमें कृषि मंत्री देश को यह बताएंगे कि आखिर केंद्र सरकार ने एक साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला क्यों किया है।
किसानों ने धरना ना खत्म करने का किया फैसला
भले ही सरकार ने कानूनों की वापसी की घोषणा और उसे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी हो, लेकिन इसके बाद भी किसानों ने अब तक अपना आंदोलन खत्म नहीं किया है। किसान संगठनों का कहना है कि केवल कृषि कानून वापस लेने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सरकार को हमारी MSP समेत अन्य मांगों को भी पूरा करना होगा, जिसके बाद ही हम यह आंदोलन खत्म करेंगे।
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