Sansad Ka Sheetkalin Satra: आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत, मोदी सरकार पेश करेगी कृषि कानूनों की वापसी के लिए बिल
Sansad Ka Sheetkalin Satra: आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। सत्र के पहले ही दिन केंद्र की मोदी सरकार तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला विधेयक लोकसभा में पेश करेगी।
Sansad Ka Sheetkalin Satra: आज से संसद का शीतकालीन सत्र (Parliament Winter Session) शुरू होने जा रहा है। सत्र के पहले ही दिन केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) तीनों कृषि कानूनों को निरस्त (Krishi Kanoon Nirast) करने वाला विधेयक लोकसभा में पेश करेगी। सूत्रों के मुताबिक, कृषि कानून निरसन विधेयक-2021 लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद सोमवार को ही यह विधेयक राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है।
बताया जा रहा है कि कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला बिल कृषि कानून निरसन विधेयक-2021 शुक्रवार को ही राज्यसभा के सभी सदस्यों में वितरित कर दिया गया है। ऐसे में आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) लोकसभा में इस विधेयक को पेश करेंगे। यहां से पारित होने के बाद इस संसद के उच्च सदन में लाया जाएगा।
संदन में इन मुद्दों पर आवाज उठाएगा विपक्ष
ऐसा माना जा रहा है कि सत्र के पहले ही दिन आज बड़ा हंगामा देखने को मिल सकता है। कृषि कानूनों की वापसी (Krishi Kanoon Ki Wapasi) के बाद अब विपक्ष की सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर घेरने की तैयारी है। विपक्ष सदन में इस मुद्दे को उठा सकता है। इसके अलावा बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमत, बिजली के बिल और कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा देने को लेकर विपक्ष सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकता है।
सर्वदलीय बैठक में की गई ये मांगें
बता दें कि इससे पहले रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक (All Party Meeting) में भी हंगामा देखने को मिला। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के शामिल ना होने की भी विपक्ष ने आलोचना की। इस बैठक में विपक्ष की ओर से महंगाई, किसान और कोरोना से संबंधित मुद्दे उठाए गए। विपक्ष ने एमएसपी पर कानून (MSP Par Kanoon) बनाने की मांग की है। इसके साथ ही कोरोना मृतकों के परिवार को मुआवजा देने की भी मांग की गई है।
शीतकालीन सत्र कब तक चलेगा (Sheetkalin Satra Kab Tak Chalega)?
गौरतलब है कि 29 नवंबर से शुरू हो रहा संसद का शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा। इसमें कुल 20 बैठकें होंगी और इस दौरान कुल 26 बिल पेश होने की संभावना है। सत्र कोविड-19 गाइडलाइन्स (Covid-19 Guidelines) के साथ चलाया जाएगा।
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