Sansad Monsoon Satra 2021: संसद में हंगामा जोरदार, क्या इस हफ्ते अहम विधेयकों को पारित करा पाएगी सरकार?

Sansad Monsoon Satra 2021: संसद का मानसून सत्र (Sansad Ka Monsoon Satra) शुरू हुए एक सप्ताह हो चुका है। बीते एक हफ्ते में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीत काफी नोकझोंक देखने को मिला। ऐसे में सरकार को अहम विधेयक को पास कराने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष के हंगामे के बीच अब सरकार अहम विधेयकों को पारित कराने की नई रणनीति तैयार कर रही है। बताया जा रहा है कि सरकार इस हफ्ते इन विधेयकों को संसद में पारित कराने के लिए पूरा जोर लगाएगी।

एक मंत्री की ओर से बयान आया है कि इस हफ्ते केंद्र सरकार (Central Government) की प्राथमिकता विधेयकों (Amendment Bills) को पारित करना है। इस सत्र (Sansad Monsoon Satra 2021) में सरकार की ओर से कुल 25 विधेयक और अध्यादेश पेश किए जाने हैं। जानकारी के मुताबिक, इन विधेयकों में से 3 विधेयक ऐसे है जिन्हें जारी किए अध्यादेशों के जगह रखा जाएगा। नियमानुसार, किसी अध्यादेश को संसद सत्र शुरू होने के बाद 6 हफ्ते में पारित करना जरूरी होता है। यदि वे इन 6 हफ्तों में पारित नहीं होता है तो वे अप्रभावी हो जाते हैं।

मिली जानकारी के अनुसार, सरकार मानसून सत्र (Parliament Monsoon Session) के इस नए हफ्ते में 5 अहम अध्यादेशों को पारित कराने में जुटी हुई है, जिसमें से कुछ अध्यादेशों को संशोधित कर पारित कराने हैं। इन 5 अध्यादेशों में होम्‍योपैथी सेंट्रल काउंसिल (संशोधित) अध्‍यादेश (Central Council of Homeopathy, Revised), द इन्‍सॉल्‍वेंसी एंड बैकरप्‍टी कोड (संशोधित) अध्‍यादेश (The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance), द इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल (संशोधित) अध्‍यादेश (The Indian Medicine Central Council (Amended) Ordinance), द एजेंशियल डिफेंस सर्विसेज अध्‍यादेश (The Essential Defense Services Ordinance) और एनसीआर में एयर क्‍वालिटी मैनेजमेंट संबंधी अध्‍यादेश (Ordinance on Air Quality Management in NCR) के नाम मौजूद हैं।

बताते चलें कि विपक्षी नेताओं ने पिछले हफ्ते कई मुद्दों को उठाते हुए संसद में जोरदार हंगामा किया था। उस दौरान विपक्षी दलों ने तीनों कृषि कानूनों, पेगासस जासूसी विवाद, मीडिया ऑफिस में इनकम टैक्स की लगातार छापेमारी जैसे कई मुद्दों को संसद में उछाला था, जिसके कारण राज्यसभा और लोकसभा को कई बार स्थगित करना पड़ा। इन हंगामों के बीच संसद में काम अधूरा रह जा रहा है।