Shikshak Bharti: 69000 शिक्षक भर्ती मामला, 21 दिसंबर को एससी ओबीसी अभ्यर्थी दिल्ली में करेंगे तालाबंदी

पिछले दिनों विधानसभा सत्र में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने यह कहा था कि उन्हें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की भर्ती में आरक्षण घोटाले से संबंधित रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

Published By :  Divyanshu Rao
Update:2021-12-19 21:03 IST

Shikshak Bharti: 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले (69000 shikshak bharti reservation) का आरोप लगाने वाले ओबीसी और एससी वर्ग के छात्र अब अपनी लड़ाई दिल्ली में लड़ने की तैयारी कर ली है। आरक्षित वर्ग के यह छात्र 21 दिसंबर को देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यालय में तालाबंदी कर अपना विरोध जताएंगे। इन अभ्यर्थियों ने आयोग के कार्यालय में पूरे दिन तालाबंदी की घोषणा करते हुए ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों के वहां पहुंचने का आह्वान किया है।

बता दें पिछले दिनों विधानसभा सत्र में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने यह कहा था कि उन्हें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की भर्ती में आरक्षण घोटाले से संबंधित रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अगर रिपोर्ट आएगी तो वह इसे दिखवा लेंगे। जबकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का कहना है की भर्ती में आरक्षण घोटाले से संबंधित रिपोर्ट 29 अप्रैल 2021 को आयोग द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भेजी जा चुकी है। इसका कई बार रिमाइंडर भी विभाग भेजा जा चुका है।

आरक्षित वर्ग के छात्रों का कहना है कि इन सबके बावजूद बेसिक शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में झूठा बयान दिया था। साथ ही इस संबंध में अभी तक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति का कोई बयान सामने नहीं आया है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के आरक्षित वर्ग के ओबीसी तथा एससी वर्ग के अभ्यर्थियों में काफी आक्रोश एवं नाराजगी हैं। वहीं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में आरक्षण घोटाले से संबंधित रिपोर्ट जारी करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मनोज प्रजापति एवं प्रदीप बघेल ने भी इन अभ्यर्थियों के साथ दिल्ली में मौजूद रहेंगे।

शिक्षक भर्ती अभ्यार्थियों की तस्वीर (फोटो:सोशल मीडिया)

गौरतलब है कि यह आरक्षित वर्ग के छात्र राजधानी लखनऊ में पिछले कई महीनों से 69000 शिक्षक भर्ती में 22000 रिक्त पदों को जोड़कर जल्द नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। साथ ही भर्ती में आरक्षण घोटाले का आरोप लगाकर अपना मांग रहे हैं। जबकि सरकार द्वारा आरक्षण में किसी भी प्रकार के घोटाले की बात को खारिज कर दिया गया है।

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