किसानों के हित में केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, खरीफ फसलों की एमएसपी तय

केंद्र सरकार ने बाजार सत्र 2021-22 के लिए खरीफ की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दी।

Published By :  Raghvendra Prasad Mishra
Update:2021-06-09 18:22 IST

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की फाइल तस्वीर (फोटो साभार-सोशल मीडिया)

नई दिल्‍ली: केंद्रीय कैबिनेट में आज बड़े फैसले लिए गए हैं। केंद्र सरकार ने बाजार सत्र 2021-22 के लिए खरीफ की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दी। बुधवार को इसकी जानकारी देते हुए केंद्र सरकार की तरफ से कहा कि गत वर्ष की अपेक्षा एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी तिल की फसल (452 रुपए प्रति कुंतल) पर की है। इसके अलावा तुअर और उड़द (दोनों 300 रुपये प्रति कुंतल) पर एमएसपी में बढ़ोतरी की गई हैं।

इस संदर्भ में जानकारी देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में खरीफ की फसलों के लिए एमएसपी घोषित करने का निर्णय लिया गया है। सामान्य स्तर के धान जिसका भाव 1868 रुपए प्रति क्विंटल था, उसे 2021-22 में 1940 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। बाजरा जो पहले 2150 रुपए प्रति क्विंटल था, वह अब 2250 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है।

इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि इस बार खरीफ सीजन के पहले ही एमएसपी घोषित कर दी गई है। साथ ही एमएसपी में बढ़ोतरी भी किया गया है। उन्होंने कहा कि रेलवे यातायात और ज्यादा सुरक्षित करने के लिए 4G स्पेक्ट्रम का रेलवे को ज्यादा आवंटन किया गया है। अभी तक रेलवे 2G स्पेक्ट्रम का उपयोग करती थी। उन्होंने कहा इसी के साथ ही ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की व्यवस्था को अब रेलवे में काफी मजबूत किया जा रहा है। इसके अलावा दो गाड़ियों का टकराव न हो, इसके लिए भी व्यवस्था बनाई गई है, जिसे 4 भारतीय कंपनियों ने बनाया है।

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि गत सात वर्षों में लगातार कृषि के क्षेत्र में एक के बाद एक अनेक ऐसे निर्णय हुए जिससे किसानों की आमदनी बढ़े और किसान महँगी फसलों की तरफ आकर्षित हों। उन्होंने कहा कि सरकार की पूरी कोशिश है ​कि किसान के घर में खुशहाली आये और खेती फायदे का सौदा बने। उन्होंने कहा सरकार का एमएसपी को उत्पादन लागत के 1.5 गुना के स्तर पर निर्धारित करने की दिशा में यह ऐतिहासिक फैसला है।

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