Good News: देश के 23 IIT ने तीन वर्षों में कराए 1535 पेटेंट दर्ज, 69 को बदला उत्पाद में

Good News : संसदीय समिति की रिपोर्ट के मुताबिक, यह बताया गया है कि बीते 3 वर्षो में देश के 23 आईआईटी ने 1535 पेटेंट दर्ज/पंजीकृत कराए हैं। जिसका लाभ देश को मिला है।

Written By :  aman
Update:2022-07-05 20:20 IST

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Good News : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी (IIT) की गिनती देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में होता है। हाल के वर्षों में केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने अन्वेषण और कुछ नया करने के दिशा में सकारात्मक पहल की है। जिसका असर भी दिखने लगा है। आईआईटी (IIT) के शिक्षकों और छात्रों की कोशिशों का ही कमाल है कि, देश के 23 आईआईटी ने बीते तीन वर्षो में 1535 पेटेंट दर्ज/पंजीकृत कराए हैं।

इतना ही नहीं, इनमें से 69 पेटेंट को प्रक्रियाओं एवं उत्पादों में बदला गया है। यह जानकारी शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी स्थायी समिति को उच्च शिक्षा विभाग से मिली है। आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि, यह रिपोर्ट सोमवार को राज्यसभा के सभापति (Chairman of Rajya Sabha) को सौंपी गई है। संसदीय समिति की रिपोर्ट (Parliamentary Committee Report) के मुताबिक, यह बताया गया है कि बीते 3 वर्षो में देश के 23 आईआईटी ने 1535 पेटेंट दर्ज/पंजीकृत (IIT 1535 Patents Filed/Registered) कराए हैं।

देश को मिला लाभ

आईआईटी ने जिन 1535 पेटेंट दर्ज कराए हैं, इनमें से 69 पेटेंट को प्रक्रियाओं तथा उत्पादों में बदला गया है। जिसका लाभ देश को मिला है। रिपोर्ट की मानें तो इन पेटेंट का कुल वाणिज्यिक मूल्य (Commercial Value) 13.21 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। इस बारे में उच्च शिक्षा विभाग (Higher Education Department) ने कहा है, कि आईआईटी (IIT) राष्ट्रीय महत्व के संस्थान होते हैं। शोध एवं नवाचार (Research and Innovation) के क्षेत्र में अगुआ होते हैं, जिनका उद्योगों (industries) के साथ समाज (society) को भी फायदा होता है।

रिपोर्ट में और क्या? 

रिपोर्ट के मुताबिक, पेटेंट सृजन (Patent Creation) में अग्रणी स्थान रखने वाले इन आईआईटी (IIT) में बौद्धिक संपदा अधिकार प्रकोष्ठ यानी IPR/ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, समर्पित आईपीआर नीति/ दिशा निर्देश आदि मौजूद हैं। अनुसंधान प्रयोगशालाओं (Research Laboratories) और उद्योगों (industries) के बीच सहभागितापूर्ण शोध को बढ़ावा देते हैं। इनके पास नए उद्यमियों (New Entrepreneurs) के लिए स्टार्टअप नीति (Startup Policy) भी है।

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