CM Yogi state higher education policy:मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक सार्थक कदम उठाया हैI इस प्रयास के माध्यम से ही अब यूपी के हर जिले में यूनिवर्सिटी होंगीI उन्होंने राज्य की उच्च स्तरीय शिक्षा के निजी निवेश के लिए नई नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में आज मंगलवार को महत्वपूर्ण बैठक भी की गयी । इस नयी नीति के सन्दर्भ ने मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत सात वर्षों में सतत प्रयासों के चलते प्रदेश में एक मंडल-एक विश्वविद्यालय की परिकल्पना पूरी हो चुकी है।
प्रदेश के सभी 18 मंडलो में विश्वविद्यालय का कार्य हुआ पूरा
सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस परिकलना पर आगे चर्चा करते हुआ कहा प्रदेश के अंदर सभी 18 मंडलों में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा चुकी है जबकि कई मंडलों में विश्वविद्यालय संबंधित निर्माण कार्य जारी हैI मंडलो में विश्वविद्यालय होने के बाद विद्यार्थियों को दूरस्थ स्थानों में जाना नहीं पड़ेगा और वे अपने ही मंडल के अंतर्गत मनपसंद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर सकेंगेi
अब हमारा लक्ष्य एक जिला एक विश्वविद्यालय
वही सीएम योगी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहीं अब हमारा लक्ष्य एक जिला-एक विश्वविद्यालय की परिकल्पना को लेकर होना चाहिए I मंडलो के बाद अब यूपी के हर जिले में विश्वविद्यालय हो इस लक्ष्य को लेकर कार्य किया जायेगा। वर्तमान में यूपी के 35 जनपदों में विश्वविद्यालय की उपलब्धता है, शेष जिलों में विश्वविद्यालयों के लिए निजी क्षेत्र बड़ा सहयोगी बन सकता है।
निजी निवेश उच्च शिक्षा में होगा मददगार
सीएम योगी ने उच्च शिक्षा में निजी निवेश की भागीदारी सार्थक हो सकती है I निजी निवेश उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के सरकारी प्रयासों में सहायक हो सकता है। इसके द्वारा छात्रों के लिए उपलब्ध संस्थानों, पाठ्यक्रमों और सीटों की संख्या में वृद्धि होगी, इसके साथ ही शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ाने के सकारात्मक प्रयासों में भी सहायता मिल सकेगी।
यूपी की ग्रास रेट 2035 तक 50 फीसदी हो
सीएम योगी ने वर्तमान GER रेट पर भी चर्चा की I उन्होंने कहा इस समय उत्तर प्रदेश की ग्रास एनरोलमेंट रेट (जीइआर) 25.6 प्रतिशत है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनइपी) के अनुसार 2035 तक 50 प्रतिशत तक बढ़ाना जरुरी है । ये परिकल्पना निजी निवेश प्रोत्साहन नीति के माध्यम से पूरी हो सकती है और ये नीति ही इस अंतर को पूरा कर सकती है।
नई नीति में निवेशकों को मिलेगी छूट
मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा में निजी निवेश वर्तमान समय की जरूरत है। अन्य राज्यों की सम्बंधित नीति का अध्ययन करें। स्टेकहोल्डर्स से संवाद करें और यथाशीघ्र उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति तैयार कर योजना प्रस्तुत करें। नई नीति में निवेशकों को स्टाम्प ड्यूटी में छूट, कैपिटल सब्सिडी आदि प्रोत्साहन को यथोचित स्थान दें।