Budget 2024: बजट 2024 में शिक्षा, सरकारी इंटर्नशिप और कर्मचारियों पर बड़े एलान, देखें क्या हैं वे घोषणाएं

Budget 2024 education major points: वित्तमंत्री द्वारा केंद्र सरकार के वित्त वर्ष 2024-25 का बजट लोक सभा में आज सुबह 11 बजे प्रस्तुत किया गया, इसमें शिक्षा, युवाओं के कौशल और रोजगार योजनाओ पर जोर दिया गया. शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए नई योजनाओं का सृजन कर उसके लिए प्रस्ताव रखा गया. बजट 2024  में पहली बार रजिस्टर्ड कर्मचारियों को EPFO और युवाओं को इंटर्नशिप से जुड़े बड़े उपहार दिए गए.आइये जानते हैं शिक्षा और रोजगार की मुख्य घोषणाएं..

शिक्षा के लिए विशेष योजनाएं 

1-हर वर्ष 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव रखा गयाI
2-जो महिलाएं वर्किंग हैं उनके लिए महिला हॉस्टल और शिशु गृहों की स्थापना की जाएगी।
3-घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ई-वाउचर दिए जाएंगे
4-हर वर्ष 1 लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के 3% के सालाना ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे।4
5-बजट में प्रोफेशनल कोर्सेस के लिए फंडिंग के विकल्प बढ़ाए जाने की बात कही गयी.
6-सभी शिक्षा संबंधी सेवाओं पर लगने वाले GST में छूट पर विचार प्रस्तुत किया गयाI
7- शिक्षा की बुनियादी सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में विकास किया जायेगा।

युवाओं के लिए इंटर्नशिप और कर्मचारियों के लिए EPFO से जुड़ी घोषणाएं 

1-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के विकास पर विचार- हब और स्पोक व्यवस्था के अंतर्गत पांच साल में 1000 ITI की आगामी उन्नति पर ध्यान दिया जाएगा ।
2-शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप - भारत की शीर्ष कंपनियां पांच साल में 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव
3- 5 हजार रुपये मासिक मानदेय के साथ 12 माह की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप की योजना की घोषणा ।

रोजगार को भी बजट में महत्व दिया गया रोजगार प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाएं घोषित की गयी  इन योजनाओं को तीन भागों "योजना क, योजना ख और योजना ग "में बांटा गया
1-योजना 'क' पहली बार रोजगार पाने उम्मीदवारों के लिए वर्णित है। ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर्ड कर्मचारियों को एक माह की सैलरी का 15 हजार रुपए तीन बार में दिया जाएगा।
2-योजना 'ख': रोजगार पाने के पहले 4 सालो में उनके ईपीएफओ योगदान के अनुसार एम्प्लोयी और नियोक्ता दोनों को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3-योजना 'ग': नियोक्ताओं को हर एक कर्मचारी के लिए दो साल तक उन्हें प्रतिमाह तीन हजार रुपये तक के ईपीएफओ योगदान की प्रतिपूर्ति की जाएगी।