जानिए बोर्ड की परीक्षाओं के लिए क्या है सरकारों का प्लान, कब आएगा अंतिम फैसला
उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा (Dr. Dinesh Sharma) ने बताया, "20 मई तक कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखा जाएगा।"
नई दिल्ली: कोरोना के चलते कई राज्यों में बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। वहीं सीबीएसई (CBSE) बोर्ड की इंटरमीडिएट (Intermediate) की परीक्षा को रद्द करने का फैसला जून में लेगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार भी यूपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (UP Board of Secondary Education) की हाईस्कूल (High School) और इंटरमीडिएट (Intermediate) की परीक्षाओं को लेकर 20 मई के बाद अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। इसके अलावा केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के स्कूलों को 20 जून तक हाईस्कूल की रद्द की गई परीक्षा का रिजल्ट (Result) तैयार करने का आदेश दिया है।
अटकलें लगाई जा रही है कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा रद्द कर सकता है। जानकारी के मुताबिक, बोर्ड इसका फैसला जून में ले सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार 1 जून को पूरे देश में कोरोना वायरस की स्थिति का जायजा लेने के लिए एक हाई पावर कमेटी (High power committee) के साथ मीटिंग करेगी, जिसके बाद यह तय होगा कि कक्षा 12वीं की परीक्षा रद्द की जाए या नहीं। वहीं खबर है कि 10वीं के विद्यार्थियों के लिए नई मूल्यांकन नीति जारी की जा सकती है। वहीं सीबीएसई के एक अधिकारी ने संकेत दिया है कि यदि कोरोना के हालात खराब रहे तो 12वीं की परीक्षा रद्द की जा सकती है।
इन दिनों यूपी में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर योगी सरकार 20 मई के बाद अपना फैसला सुनाएगी। राज्य के उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा (Dr. Dinesh Sharma) ने बताया, "20 मई तक कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखा जाएगा।"
वहीं बीते मंगलवार को दिल्ली शिक्षा निदेशालय (Directorate of education of delhi) ने कक्षा 10वीं की रद्द की गई परीक्षा का रिजल्ट तैयार करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें मूल्यांकन को लेकर पूरी जानकारी दी गई है। एडवाइजरी के मुताबिक, दिल्ली के स्कूलों को 20 जून तक रद्द की गई परीक्षा का परिणाम तैयार करना होगा। इस बीच किसी स्कूल को इससे अधिक की समय अवधि की चाह होगी तो इसके लिए उसे 18 जून से पहले सूचित करना होगा।