लखनऊ: अभी हाल ही में यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) ने 35 राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों की मान्यता रद्द कर दी है। जिससे देश भर के लाखों छात्रों का भविष्य अनिश्चितता के अंधेरे में फंस गया है।
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हालांकि यूजीसी के फैसले को वापस लेने के लिए संस्थानों से एक महीने के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है। 10 अगस्त शुक्रवार को यूजीसी के डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो (दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो) ने अधिसूचित किया कि पांच सालों से नियमित रूप से यूनिवर्सिटी जिन कोर्सों का संचालन नहीं कर रही हैं, उसकी भी मान्यता रद्द कर दी जायेगी।
यूजीसी ने कहा है कि व्यवसायिक कोर्स जैसे एमबीए, एमसीए, बीएड, होटल मैनेजमेंट और टूरिजम आदि के लिए संबंधित रेग्युलेटरी अथॉरिटी (नियामक प्राधिकरण) से पहले मंजूरी लेनी होगी, उसके बाद ही मान्यता दी जाएगी। बता दें कि कोर्स को रद्द किए जाने के भय से कई यूनिवर्सिटियों ने ऑफर किए जाने वाले प्रोग्रामों की संख्या घटा दिए हैं क्योंकि वे आवश्यकतानुसार अनुपालन की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं।
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यूजीसी ने एक बयान में कहा है कि जिन यूनिवर्सिटी के पास नेशनल असेस्टमेंट ऐंड ऐक्रेडिटेशन काउंसिल (एनएएसी) की मान्यता न होने से इनके पाठयक्रमों की संख्या घटा दी गई है। अप्रैल 2017 में ही यूनिवर्सिटी के ग्रेड की समयसीमा खत्म हो गई थी।
6 फरवरी को यूजीसी द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक किसी संस्थान को यूजीसी से मान्यता लेने के लिए तीन महीने के अंदर पहले एनएएसी से मान्यता लेनी होगी। अगर तीन महीने के अंदर एनएएसी से मान्यता नहीं मिलती है तो यूजीसी से भी मान्यता नहीं मिलेगी।
अब देखना होगा कि इन संस्थानों के द्वारा एक महीने के अंदर स्पष्टीकरण देने के बाद युजीसी क्या फैसला करती है। विश्वविद्यालयों को जिन पाठयक्रमों में प्रवेश लेने की मान्ता मिली है वह आप इस लिंक पर जाकर देख सकते हैं।