Gujarat: गुजरात सरकार का राज्य कर्मचारियों को तोहफा, महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत इजाफे का ऐलान

Gujarat News: केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने के ऐलान के बाद अब गुजरात राज्य सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को राहत प्रदान करने की घोषणा की है।

Written By :  Rajat Verma
Published By :  Monika
Update: 2022-05-01 08:19 GMT

गुजरात सरकार का राज्य कर्मचारियों को तोहफा (photo: social media )

Gujarat News: गुजरात की भाजपा सरकार (BJP government) ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का ऐलान किया है। गुजरात सरकार के इस फैसले से राज्य सरकार विभागों के तहत काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने वाली है।

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने के ऐलान के बाद अब गुजरात राज्य सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को राहत प्रदान करने की घोषणा की है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक गुजरात के राज्य कर्मचारियों को अबतक 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा था, जो कि आज के ऐलान के बाद बढ़कर अब 31 प्रतिशत हो जाएगा।

बीते वर्ष गुजरात राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 11 फीसदी बढ़ाकर 17 प्रतिशत से 28 प्रतिशत कर दिया था।

आपको बता दें कि राज्य अथवा केंद्र कर्मचारी का महंगाई भत्ता उनकी बेसिक सैलरी के आधार पर तय होता है और सरकार प्रतिवर्ष सरकारी कर्मचारियों को महंगाई की बढ़ी दरों से राहत देने के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी करती है।

केंद्र सरकार ने बढ़ाया कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता

केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ाते हुए 31 प्रतिशत से 34 प्रतिशत कर दिया है। इसी के अनुरूप वित्त मंत्रालय ने हाल ही में जारी अपने बयान में कहा था कि कर्मचारियों को बढ़कर मिलने वाला महंगाई भत्ता बीते जनवरी 2022 से लागू किया जाएगा।

केंद्र सरकार के इस निर्णय से देश के करीब 47.68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों तथा 68.62 लाख पेंशनभोगियों को यह राहत प्रदान की जाएगी।

केंद्र सरकार द्वारा इस फैसले के चलते सैलरी के साथ बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिया जाएगा तथा बीते जनवरी माह से अबतक का महंगाई भत्ता एरियर के रूप में प्रदान किया जाएगा।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक गुजरात राज्य सरकार द्वारा भी इसी नियम के तहत अपने राज्य कर्मचारियों को राहत प्रदान की जाएगी।

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