स्कूलों पर लगेगा ताला: सरकार का बड़ा ऐलान, नए शैक्षिक सत्र से बंद होंगे ये Schools

खट्टर सरकार ने बताया, “राज्‍य में 25 से कम विद्यार्थी वाले प्राइमरी स्‍कूलों को बंद किया जाएगा। इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को एक किलोमीटर के दायरे में संचालित दूसरे राजकीय प्राथमिक स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा।"

Update:2021-03-17 11:03 IST
स्कूलों पर लगेगा ताला: सरकार का बड़ा ऐलान, नए शैक्षिक सत्र से बंद होंगे ये Schools

चंडीगढ़: खट्टर सरकार ने प्राइमरी और मिडिल स्‍कूल (Primary and middle school) को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। बता दें कि हरियाणा बजट सत्र में खट्टर सरकार ने राज्य के 1057 प्राइमरी और मिडिल स्‍कूल को बंद करने की घोषणा की है।

क्यों बंद होगें स्कूल

जानकारी के मुताबिक, राज्य में जिन स्कूलों में 25 या फिर उससे कम छात्र है, उन स्कूलों को राज्य सरकार नए शैक्षिक सत्र से बंद करने का निर्णय लिया है। खबर है कि हरियाणा में ऐसे कुल 743 प्राइमरी स्कूल है, जहां पर 25 से भी कम छात्र पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाते है। वहीं बात करें मीडिल स्कूल की तो राज्य में ऐसे 314 मिडिल स्कूल है, जहां पर कम छात्र-छात्राओं की संख्या है।

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बजट सत्र में खट्टर सरकार ने किया ऐलान

हरियाणा बजट सत्र में खट्टर सरकार ने बताया, “राज्‍य में 25 से कम विद्यार्थी वाले प्राइमरी स्‍कूलों को बंद किया जाएगा। इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को एक किलोमीटर के दायरे में संचालित दूसरे राजकीय प्राथमिक स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। इसके साथ ही इन स्कूलों में तैनात 1304 जेबीटी शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में स्‍थानांतरित किया जाएगा।”

91 प्राथमिक स्कूलो में 5 से भी कम हैं विद्यार्थी

खट्टर सरकार ने आगे बताया, “हरियाणा में 91 प्राथमिक स्कूलो में 5 से भी कम विद्यार्थी हैं। 120 प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 6 से 10 के बीच है। 204 प्राथमिक स्कूलों में 11 से 15, 180 स्कूलों में 16 से 20 व 148 प्राथमिक स्कूलों में 21 से 25 की संख्या में विद्यार्थी हैं। इसके साथ ही राज्‍य के 314 मिडिल स्कूलों को भी आसपास के स्कूलों में समायोजित किया जाएगा।”

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समायोजिक होगी स्कूल व्यवस्था

बताते चलें कि बंद होने वाले 1057 प्राइमरी और मिडिल स्‍कूलों (Primary and middle school) के बच्चों और शिक्षकों को राज्य सरकार आस-पास के स्कूल में समायोजित करेगी, जिससे बच्चों और शिक्षकों को कोई हानि ना हो। बता दें कि यह कार्य स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा।

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