8th Pay Commission: आठवां वेतन आयोग, क्या क्या होगा, जानिये सब कुछ

8th Pay Commission: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और 65 लाख पेंशनभोगियों के भत्तों में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। 2025 के लिए निर्धारित यह नया आयोग आर्थिक विकास को बढ़ाने और सरकारी कर्मचारियों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए वेतनों का मूल्यांकन करेगा। 1947 से अब तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतनमान, अलाउंस और पर्क्स निर्धारित करने के लिए सात वेतन आयोगों का गठन किया जा चुका है। हालाँकि इन आयोगों ने लाखों लोगों की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार किया है, लेकिन उनकी सिफारिशों के कारण सरकारी व्यय में भारी वृद्धि होती है।

क्या उम्मीद करें

- वेतन और पेंशन वर्तमान में 1 जनवरी, 2016 को लागू किए गए 7वें वेतन आयोग पर आधारित हैं। 8वें वेतन आयोग से पिछली सिफारिशों के समान ही वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि का प्रस्ताव करने की उम्मीद है।

पिछले वेतन आयोग

- 7वां वेतन आयोग 2016 में आया था। इसमें न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये किया गया था।

- वेतन आयोग की सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर महत्वपूर्ण होता है। यही वेतन बढ़ाने की कुंजी है। फिटमेंट फैक्टर समायोजित वेतन की गणना करने के लिए मूल वेतन पर लागू होता है। उदाहरण के लिए, यदि 8वां वेतन आयोग 2.5 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश करता है, तो 40,000 रुपये का मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी का वेतन 1,00,000 रुपये तक बढ़ सकता है।

वेतन आयोग क्यों जरूरी

- वेतन आयोगों की स्थापना सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को वर्तमान स्थिति के अनुरूप सुनिश्चित करने और महंगाई से निपटने के लिए की जाती है। इसके अलावा वेतन रिवीजन का उद्देश्य कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। विशेषज्ञों का मानना ​​​​है कि 8वें वेतन आयोग में वेतन, भत्ते और पेंशन में महत्वपूर्ण सुधार होगा।

क्या होगा प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर

- प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर 2.28 है, जो न्यूनतम वेतन में 34.1 फीसदी की वृद्धि दर्शाता है।

8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?

- इसके 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की उम्मीद है।

न्यूनतम वेतन में अनुमानित वृद्धि क्या है?

- न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 41,000 रुपये होने की संभावना