Pawan Kalyan: अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण के समर्थकों का मंत्रियों और नेताओं पर हमला, पवन के रैली करने पर लगी रोक

Pawan Kalyan: विशाखापत्तनम पुलिस ने रविवार को जनसेना प्रमुख व अभिनेता पवन कल्याण को 31 अक्टूबर तक शहर में रैलियां करने पर रोक लगाने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। यह कदम उनके समर्थकों के उग्र होने और शनिवार को कानून व्यवस्था में बाधा की स्थिति पैदा करने के बाद उठाया गया है। अभिनेता-राजनेता के समर्थकों ने युवजन श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के मंत्री आरके रोजा की कार पर भी हमला किया, जो शनिवार को तीन राज्यों की राजधानियों के समर्थन में एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए विशाखापत्तनम में थे। रोजा के चालक, जो औद्योगिक विकास निगम अध्यक्ष हैं, को हमले में सिर में चोट लगी और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा था। अन्य नेताओं - जोगी रमेश और टीटीडी अध्यक्ष वाई वी सुब्बा रेड्डी के वाहनों पर भी कथित तौर पर हमले किये गये।

पवन कल्याण के समर्थक शनिवार को शहर में पहुंचते ही विशाखापत्तनम हवाई अड्डे के बाहर जमा हो गए। वे कथित तौर पर कल्याण पर राज्य के मंत्रियों और वाईएसआरसीपी नेताओं के मौखिक हमलों से नाराज थे। उन्होंने वाईएसआरसीपी नेताओं रोजा और जोगी रमेश, और टीटीडी के अध्यक्ष वाईवी सुब्बा रेड्डी के खिलाफ संक्षिप्त विरोध किया और राज्य के लिए तीन राजधानियों के प्रस्ताव के खिलाफ बात की और जल्द ही पुलिस ने उन्हें तितर-बितर कर दिया।

पवन कल्याण के विशाखापत्तनम पहुंचने से पहले सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, क्योंकि अराजकता की आशंका थी। इससे पहले आज, YSCRCP ने आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन के रूप में शहर में एक विशाल रैली का आयोजन किया। रैली समाप्त होने के बाद, रोजा, जोगी रमेश और टीटीडी के अध्यक्ष वाईवी सुब्बारेड्डी उड़ान भरने के लिए हवाई अड्डे पर पहुंचे। उन्हें देखते ही जन सेना कार्यकर्ताओं और पवन कल्याण समर्थकों ने उन पर कथित रूप से हमला कर दिया।

आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, पवन कल्याण ने कहा कि पुलिस ने जन वाणी कार्यक्रम की अनुमति मांगने वाले 15 सदस्यों के खिलाफ 100 से अधिक जन सेना पार्टी समर्थकों को गिरफ्तार किया और 307 मामले दर्ज किए।

जब वाईएसआरसीपी के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश सरकार 2019 में सत्ता में आई, तो उसने अमरावती को राजधानी शहर के रूप में विकसित करने की योजना को छोड़ दिया और तीन राजधानियों - अमरावती, विशाखापत्तनम और कुरनूल का फैसला किया। हालांकि, पिछले महीने, मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि आंध्र सरकार के पास पूंजी परिवर्तन या विभाजन या विभाजन के लिए कोई प्रस्ताव या कानून पारित करने की विधायी क्षमता नहीं है।