संसद के विशेष सत्र की पूर्व संध्या पर रविवार को सर्वदलीय बैठक, क्या सरकार पेश करेगी चौंकाने वाले प्रस्ताव?

Parliament Special Session : संसद का आगामी विशेष सत्र (Special Session of Parliament) से पहले केंद्र सरकार ने रविवार (17 सितंबर) को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में 5 दिवसीय विशेष सत्र के बारे में सरकार सभी दलों के नेताओं को जानकारी देगी। साथ ही, उनके साथ विचार-विमर्श करेगी।

आपको बता दें कि, संसद के विशेष सत्र के एजेंडे को लेकर देश की सियासत गरमाई हुई है। राजनीतिक मामलों के जानकार और विश्लेषक इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मोदी सरकार कोई चौंकाने वाला प्रस्ताव पेश कर सकती है। विपक्षी दलों के मन में भी उहापोह है। हालांकि, सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि पांच दिवसीय सत्र में कौन-कौन से विधेयकों पर चर्चा होगी।

75 वर्ष की यात्रा पर एक विशेष चर्चा है लिस्टेड 

केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से शुरू हो रहे विशेष सत्र बुलाए जाने के असामान्य समय ने सभी को हैरत में डाल दिया है। हालांकि, सत्र के लिए लिस्टेड एजेंडे का एक मुख्य विषय 'संविधान सभा' से शुरू हुई संसद की 75 वर्ष की यात्रा पर एक विशेष चर्चा है।

CEC की नियुक्ति संबंधित विधेयक भी सूचीबद्ध

आपको बता दें, मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) सहित अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के प्रावधानों वाले विधेयक को भी इस विशेष सत्र में चर्चा एवं पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया है। यह विधेयक पिछले मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में पेश किया गया था।

सरकार को नए कानून पेश करने का विशेषाधिकार

सरकार को संसद में कुछ नए कानून या अन्य विषय पेश करने का विशेषाधिकार प्राप्त है। जरूरी नहीं है कि ये लिस्टेड एजेंडे का हिस्सा हों। मगर, किसी भी संभावित नए कानून पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन, इस बीच लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण (Women Reservation) सुनिश्चित करने वाले विधेयक पर थोड़ी बहुत चर्चा अवश्य हुई है।

नए संसद भवन में स्थानांतरण की संभावना

संसद के विशेष सत्र को लेकर लगाए जा रहे कयास के बीच नए भवन में स्थानांतरित किए जाने की प्रबल संभावना है। ज्ञात हो कि, पार्लियामेंट के नए भवन का उद्घाटन 28 मई, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था।

G20 समिट चर्चा के केंद्र में

इस बीच कहा जा रहा है कि, संसद के विभिन्न विभागों के कर्मचारी नई वर्दी में दिखाई पड़ सकते हैं। भारत की अध्यक्षता में हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन ने पीएम मोदी की लोकप्रियता को और बढ़ाया है। इस तथ्य की ओर सत्र में चर्चा सत्ता पक्ष द्वारा प्रमुखता से ध्यान दिलाया जा सकता है।

बावजूद, जब तक संसद के विशेष सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक में सरकार एजेंडा पेश नहीं करती है तब तक राजनीतिक दलों के साथ देशवासियों के मन में ये सवाल उमड़ता रहेगा कि, क्या मोदी सरकार नए प्रस्ताव पेश कर चौंकाने वाली है।