Manipur Violence: गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में सुरक्षा स्थिति पर की अहम बैठक, राज्यपाल अजय भल्ला रहे मौजूद
Manipur Violence: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला और अन्य लोग शीर्ष अधिकारी शामिल रहे। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद यह पहली महत्वपूर्ण बैठक है। मणिपुर में मई 2023 से जातीय हिंसा का सिलसिला जारी है, जिसमें अब तक 250 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है।;
Home Minister Amit Shah (Photo: Social Media)
Manipur Violence: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को दिल्ली में मणिपुर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। यह बैठक मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद आयोजित पहली बैठक थी। बैठक का मुख्य उद्देश्य सूबे में सामान्य स्थिति बहाल करना और विभिन्न समूहों द्वारा रखे गए अवैध और लूटे गए हथियारों को आत्मसमर्पण कराना था। मणिपुर में 2023 से जारी जातीय हिंसा में 250 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, और अब स्थिति को सामान्य बनाने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं।
गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में कानून-व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया और प्रशासन से विस्तृत जानकारी प्राप्त की। बैठक में मणिपुर सरकार, राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, सेना और अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। गृह मंत्री ने बैठक के दौरान राज्य में मई 2023 से पहले जैसी सामान्य स्थिति को फिर से बहाल करने के साथ-साथ उन तमाम हथियारों को वापस लाने पर भी जोर दिया जो अवैध रूप से समूहों के पास हैं।
गृह मंत्री ने कई अहम निर्देश दिए, जिसमें 8 मार्च, 2025 तक मणिपुर के सभी रास्तों पर जनता की स्वतंत्र आवाजाही सुनिश्चित करने की बात की। उन्होंने कहा कि रास्तों में अवरोध उत्पन्न करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, जबरन उगाही के सभी मामलों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात भी उन्होंने की। अमित शाह ने मणिपुर से लगने वाले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने के कार्य को शीघ्र पूरा करने का आदेश भी दिया, ताकि किसी भी तरह की अवैध आवाजाही को रोका जा सके। उन्होंने मणिपुर को नशामुक्त बनाने के लिए नशे के व्यापार में लिप्त पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने का निर्देश दिया। गृह मंत्री ने सुरक्षा बलों को कड़ी कार्रवाई करने और हिंसा की जड़ को खत्म करने का भी निर्देश दिया।
मणिपुर में लगा है राष्ट्रपति शासन
मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 13 फरवरी को एन बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद लागू किया गया था। राज्य विधानसभा का कार्यकाल निलंबित कर दिया गया है और यह 2027 तक निलंबित रहेगा। राज्यपाल द्वारा 20 फरवरी को अवैध और लूटे गए हथियारों के आत्मसमर्पण की चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई। इसके बाद, मुख्य रूप से घाटी के जिलों में 300 से अधिक हथियारों का आत्मसमर्पण हुआ, जिनमें मैतेई कट्टरपंथी समूह अरम्बाई टेंगोल द्वारा आत्मसमर्पण किए गए 246 आग्नेयास्त्र भी शामिल हैं।