लॉकडाउन बढ़ने के आसार, अधिकांश राज्यों ने किया समर्थन, पीएम जल्द करेंगे एलान

अंशुमान तिवारी

नई दिल्ली। देश को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए घोषित लॉकडाउन पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को लेकर अपनी-अपनी राय रखी। बैठक में अधिकांश मुख्यमंत्रियों ने कहा कि कोरोना की महामारी पर काबू पाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए। लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में 10 सीएम शुरुआत में चर्चा में हिस्सा लेने वाले 11 मुख्यमंत्रियों में से 10 ने लॉकडाउन बढ़ाने की वकालत की। कुछ मुख्यमंत्रियों ने इस महामारी से लड़ने के लिए राज्यों को अलग से पैकेज देने की वकालत भी की।

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फिर राष्ट्र को संबोधित कर सकते हैं पीएम

माना जा रहा है कि अधिकांश मुख्यमंत्रियों की राय को देखने के बाद प्रधानमंत्री इस बाबत फैसला करेंगे। जानकारों का कहना है कि प्रधानमंत्री एक या दो दिन के भीतर राष्ट्र को फिर संबोधित कर सकते हैं और इसके जरिए वे लॉकडाउन के बारे में अपने फैसले का एलान करेंगे।

योगी ने भी की वकालत

उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह सहित कई अन्य मुख्यमंत्रियों ने कहा कि पीएम मोदी को देश में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लेना चाहिए। मुख्यमंत्रियों ने किसी प्रकार का ट्रांसपोर्ट न खोलने की भी वकालत की।

लॉकडाउन पर जल्द फैसला हो

मुख्यमंत्रियों का कहना था कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाने के बारे में पीएम को जल्द फैसला लेना चाहिए। मालूम हो कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अपने-अपने राज्यों में पहले ही क्रमशः 1 मई व 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने का एलान कर चुके हैं।

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ममता ने केंद्र से मांगा पैकेज

बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि लॉकडाउन और इस महामारी के कारण राज्यों को काफी आर्थिक भार झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को राज्यों की आर्थिक मदद करनी चाहिए ताकि राज्य इस संकट से उबर सकें।

राष्ट्रीय स्तर पर हो लॉकडाउन

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन के बारे में राज्यों को अलग-अलग फैसला नहीं लेना चाहिए बल्कि इस बाबत राष्ट्रीय स्तर पर फैसला लिया जाना चाहिए।

उनका कहना था कि यदि राज्यों के स्तर पर फैसला लिया जाएगा तो वह उतना प्रभावी नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया जाना चाहिए और सभी राज्यों को इस फैसले को लागू करवाने में केंद्र सरकार की मदद करनी चाहिए।

पीएम बोले मैं हमेशा उपलब्ध

इससे पहले बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा की मैं सभी राज्य सरकारों के लिए 24 घंटे उपलब्ध हूं। किसी भी संकट की स्थिति में मुझसे संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ हमें लंबी लड़ाई लड़नी है और सभी राज्य सरकारों की मदद से ही इस लड़ाई को जीता जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए हमें लगातार सचेत करते रहना है ताकि इस वायरस के संक्रमण को रोका जा सके।

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सरकार जल्द करेगी फैसला

प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए जिस लॉकडाउन का एलान किया था उसकी अवधि 14 अप्रैल को समाप्त होने वाली है। यह तारीख नजदीक आने के साथ ही लोगों में लॉकडाउन को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं और सरकार इस कयासबाजी का अंत करते हुए जल्द से जल्द कोई फैसला लेना चाहती है।

राजनीतिक दल भी हैं समर्थन में

पीएम मोदी पहले तमाम राजनीतिक दलों से भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर चुके हैं। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने विपक्षी नेताओं के साथ कोरोना और लॉकडाउन के बारे में चर्चा की थी। इस बैठक में भी अधिकांश दलों का कहना था कि सरकार को इस वायरस का संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला करना चाहिए।