Greater Noida: बोनी कपूर और भूटानी ग्रुप बनाएंगे जेवर में फिल्म सिटी, सबसे बड़ी बोली लगाकर हासिल किया प्रोजेक्ट
Noida: फाइनेंशियल बिड को पीपीपीबीईसी समिति की संस्तुति सहित कमेटी ऑफ सेक्रेटेरिएट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसकी संस्तुति को कैबिनेट के अनुमोदन मिलने के बाद हाईएस्ट बिडर के रूप में सफल बिडर के रूप में 'लेटर ऑफ अवार्ड' जारी किया जाएगा।
Film City in Greater Noida: उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना अब जल्द हकीकत बनने वाला है। गौतमबुद्ध नगर के जेवर में बनने वाली फिल्म सिटी को लेकर अंतिम मुहर लग गई। निर्माता-निर्देशक बोनी कपूर (Boney Kapoor) और भूटानी ग्रुप (Bhutani Group) मिलकर जेवर में फिल्म सिटी बनाएंगे।
इस परियोजना के लिए मंगलवार (30 जनवरी) को फाइनेंशियल बिड खोली गई, जिसमें बोनी कपूर और भूटानी ग्रुप के ज्वाइंट वेंचर बेव्यू प्रोजेक्ट्स एलएलपी ने हाईएस्ट बिड देकर प्रोजेक्ट हासिल कर लिया। कंपनी की ओर से 18 परसेंट ग्रॉस रेवेन्यू शेयर के साथ बोली लगाई थी। तकनीकी रूप से योग्य पाई गई संस्थाओं में से जो संस्था अधिकतम ग्रॉस रेवेन्यू शेयर प्राधिकरण को देगी उसे सेलेक्टेड बिडर के रूप में चयनित किए जाने का प्रावधान था। अभिनेता अक्षय कुमार भी प्रोजेक्ट के लिए दौड़ में शामिल थे।
रेवेन्यू शेयर परसेंटेज के आधार पर लगी बोली
फाइनेंशियल बिड में कंपनियों द्वारा ग्रॉस रेवेन्यू शेयर पर्सेंटेज के आधार पर बोली लगाई गई। बेव्यू प्रोडक्ट्स एलएलपी की ओर से 18 परसेंट की सफल बोली लगाई गई। वहीं 4 लायंस फिल्म्स प्रा लि ने 15.12%, सुपरसोनिक टेक्नोबिल्ड प्रा लि ने 10.80% और सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्रा लि ने 5.27% पर बोली लगाई। यीडा के सीईओ अरुणवीर सिंह के अनुसार रेवेन्यू शेयर का अर्थ ये है कि फिल्म सिटी का निर्माण करने के बाद कंपनी को जो भी आय होगी, उसका 18 प्रतिशत वह प्राधिकरण को देगी। प्राधिकरण की ओर से उसे लैंड के अलावा अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराया जाएगा, जबकि फिल्म सिटी के अंदर सभी कंस्ट्रक्शन और सुविधाओं का विकास कंपनी को स्वयं करना होगा।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद मिलेगा 'लेटर ऑफ अवार्ड'
बेव्यू प्रोजेक्ट्स एलएलपी द्वारा 2 अन्य फर्म के साथ कंसोर्टियम करते हुए निविदा प्रस्तुत की गई है। कंसोर्टियम में बेव्यू प्रोजेक्ट्स एलएलपी का 48% शेयर है और उसका रोल ऑपरेशनल और मेंटिनेंस का है। वहीं परमेश कंस्ट्रक्शन कंपनी लि का 26% शेयर है और उसका रोल फाइनेंशियल होगा। इस कंपनी के ओनर प्रेम भूटानी और आशीष भूटानी हैं। इसी तरह शेष 26% शेयर नोएडा साइबरपार्क प्रा. लि. का है, जिसका रोल टेक्निकल सपोर्ट का है। पीपीपी गाइडलाइन के अनुसार संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत फाइनेंशियल बिड को पीपीपीबीईसी समिति की संस्तुति सहित कमेटी ऑफ सेक्रेटेरिएट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसकी संस्तुति को कैबिनेट के अनुमोदन मिलने के बाद हाईएस्ट बिडर के रूप में सफल बिडर के रूप में 'लेटर ऑफ अवार्ड' जारी किया जाएगा।
अक्षय कुमार, केसी बोकाडिया और टी सीरीज भी थे रेस में
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी परियोजना में रविवार को बिड करने वाली चारों कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रेजेंटेशन दिया गया था। प्रेजेंटेशन में कंपनियों द्वारा फिल्म सिटी परियोजना को विकसित किए जाने के संबंध में अपना विजन, कॉन्सेप्ट, टाइमलाइन, हाइलाइट्स पर जोर दिया गया था। चारों कंपनीज को टेक्निकली क्वालीफाइड पाया गया और फाइनेंशियल बिड के लिए भेज दिया गया। बेव्यू प्रोजेक्ट्स एलएलपी की तरफ से बोनी कपूर, आशीष भूटानी, सीईओ भूटानी इंफ्रा, अश्विनी चैटलें एवं अली चैटलें, राजीव अरोड़ा, अरविन्द कुमार बिन्नी द्वारा प्रेजेंटेशन दिया गया। इसके अलावा 4 लायंस फिल्म्स प्रा. लि. की तरफ से केसी बोकाडिया, सुपरसोनिक टेक्नोबिल्ड प्रा. लि. की तरफ से फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार, दिनेश विजन मैडॉक फिल्म्स और सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्रा. लि. (टी सीरीज) की तरफ से प्रेजेंटेशन दिया गया।
पहले चरण में 230 एकड़ जमीन पर बनेगी फिल्म सिटी
यमुना सिटी निवेश के मामले में पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर वन पर पहुंच गया है। इसी वजह से इसे औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है। आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी जेवर में बनने जा रही है। इसको लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म सिटी परियोजना को अगले 6 महीने में धरातल पर उतारने के निर्देश दिए हैं। यमुना सिटी के सेक्टर-21 में फिल्म सिटी का निर्माण होना प्रस्तावित है। यह फिल्म सिटी एक हजार एकड़ जमीन पर बनाई जाएगी। पहले चरण में 230 एकड़ जमीन पर फिल्म सिटी को विकसित किया जाएगा। यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार जो कंपनी पहले चरण में फिल्म सिटी बनाएगी उसे दूसरे चरण में भी प्राथमिकता दी जाएगी।