Budget 2023: मोबाइल फोन पुर्जों पर सीमा शुल्क में हुई कटौती, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगा बढ़ावा

Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह कदम मोबाइल फोन के निर्माण में घरेलू मूल्यवर्धन को और गहरा करने के लिए है।

Report :  Rakesh Mishra
Update: 2023-02-01 09:23 GMT

Budget 2023 Center government cuts customs duty on mobile phone parts (Social Media)

Budget 2023: उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की मांग पर ध्यान देते हुए, केंद्र ने बुधवार को कुछ मोबाइल फोन के पुर्जों और कैमरा लेंस जैसे इनपुट के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क (बीसीडी) घटा दिया और बैटरी के लिए लिथियम-आयन सेल पर रियायती शुल्क एक और साल के लिए जारी रखा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह कदम मोबाइल फोन के निर्माण में घरेलू मूल्यवर्धन को और गहरा करने के लिए है।

वित्त मंत्री ने अपने केंद्रीय बजट 2023-24 के भाषण के दौरान कहा कि सरकार की विभिन्न पहलों के परिणामस्वरूप, भारत में मोबाइल फोन का उत्पादन 2014-15 में लगभग 18,900 करोड़ रुपये मूल्य के 5.8 करोड़ यूनिट से बढ़कर पिछले वित्तीय वर्ष में 2,75,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 31 करोड़ यूनिट हो गया था।

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उन्होंने टेलीविजन के निर्माण में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए टीवी पैनलों के ओपन सेल के हिस्सों पर बीसीडी को घटाकर 2.5 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव रखा।

इस मुद्दे पर न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ए. गुरुराज ने कहा कि मोबाइल विनिर्माण के लिए कैमरा लेंस और बैटरी पर आयात शुल्क में कटौती जारी रखना "एक स्वागत योग्य कदम है और यह भारत में घरेलू विनिर्माण में उल्लेखनीय वृद्धि को बढ़ावा देना जारी रखेगा।"

पंकज महेंद्रू, इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) के अध्यक्ष ने पहले कहा था कि इनपुट और घटकों पर टैरिफ स्थानीयकरण बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा थे।

आईसीईए ने सिफारिश की थी कि 2.75 प्रतिशत (सामाजिक कल्याण अधिभार सहित) के टैरिफ, अन्य छोटे टैरिफों के बीच, जिनका कोई लाभकारी प्रभाव नहीं है और केवल वैध निर्माताओं के लिए बोझ पैदा करते हैं, को हटा दिया जाना चाहिए। ICEA ने ओपन सेल के इनपुट को शून्य ड्यूटी पर कम करने की भी सिफारिश की।

"मोबाइल फोन के लिए कुछ पुर्जों के आयात पर सीमा शुल्क में कमी एक स्वागत योग्य कदम है, और घरेलू मूल्यवर्धन को और गहरा करने और भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों के पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को आगे बढ़ाने के लिए और प्रोत्साहन प्रदान करेगा," प्रभु राम, प्रमुख- इंडस्ट्री इंटेलिजेंस ग्रुप सीएमआर ने आईएएनएस को बताया।

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