Budget 2023: महिलाओं के लिए नई बचत योजना, 7.5 फीसदी फिक्स्ड ब्याज

Budget 2023: इस स्कीम का नाम है ‘महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र’ जिसमें दो साल के लिए पैसा जमा किया जा सकेगा और उस पर 7.5 फीसदी का फिक्स्ड ब्याज मिलेगा। महिला सम्मान बचत पत्र किसी महिला या बालिका के नाम पर लिया जा सकता है।

Report :  Neel Mani Lal
Update:2023-02-01 20:54 IST

Budget 2023 (Social Media)

Budget 2023: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं के लिए एक नई बचत स्कीम की घोषणा की है। इस स्कीम का नाम है 'महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र' जिसमें दो साल के लिए पैसा जमा किया जा सकेगा और उस पर 7.5 फीसदी का फिक्स्ड ब्याज मिलेगा। महिला सम्मान बचत पत्र किसी महिला या बालिका के नाम पर लिया जा सकता है। इस स्कीम में अधिकतम जमा राशि 2 लाख रुपये रखी गई है और योजना में आंशिक निकासी की सुविधा भी होगी। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में घोषणा की कि 'महिला सम्मान बचत पत्र' के तहत एकमुश्त नई लघु बचत योजना शुरू की जायेगी जो महिलाओं और लड़कियों के लिए होगी। यह 7.5 प्रतिशत की ब्याज दर के साथ दो साल की अवधि के लिए होगी।

सेल्फ हेल्प ग्रुप

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर 81 लाख स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं। उन्होंने कहा - हम इन समूहों को बड़े उत्पादक उद्यमों या समूहों के गठन के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण के अगले चरण तक पहुंचने में सक्षम बनाएंगे, जिनमें से प्रत्येक में हजारों सदस्य होंगे।

सीनियर सिटिज़न बचत योजना

निर्मला सीतारमण ने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में निवेश की जाने वाली अधिकतम राशि को बढ़ाकर 30 लाख रुपये करने की भी घोषणा की। अभी ये लिमिट 15 लाख रुपये की है। इसके अलावा डाक मासिक आय योजना में भी सीमा में भी वृद्धि घोषित की गयी है। एक नाम पर अब 4.5 लाख रुपये की जगह 9 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है। उच्च मुद्रास्फीति के समय में नियमित आय की तलाश कर रहे निवेशकों के लिए सीमा में वृद्धि एक सांत्वना के रूप में आई है। योजनाएं एक संप्रभु द्वारा समर्थित हैं और इसलिए क्रेडिट जोखिम नहीं उठाती हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी प्रस्तावित किया कि मासिक आय खाता योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा एकल खाते के लिए 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 9 लाख रुपये और संयुक्त खाते के लिए 9 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी जाएगी।

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