मोदी कैबिनेट की अहम बैठक खत्म, यहां जानिए कौन-कौन से फैसलों पर लगी मुहर

कैबिनेट बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा बांधों की सुरक्षा और मेंटनेंस के लिए योजना के दूसरे और तीसरे चरण को मंजूरी देने को लेकर हुई। जिसे आज मंजूरी प्रदान कर दी गई। जिसके बाद से अब दो चरणों में काम पूरा होगा, जिस पर दस हजार करोड़ रुपये तक का खर्च आयेगा।

Update:2020-10-29 16:23 IST
जो बांध काफी पुराने हो गए हैं उनको ठीक किया जाएगा और अन्य कामों पर भी ध्यान दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत मौजूदा बांधों को नई तकनीक के आधार पर तैयार किया जाएगा।

नई दिल्ली: गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में संपन्न हुई। बैठक समाप्त होने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।

इस दौरान प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने इथेनॉल, जूट और देश में मौजूद बांधों को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इथेनॉल की खरीद के नए तंत्र को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके साथ वर्ष 2021 के लिए इथेनॉल के नए रेट निर्धारित कर दिए गये हैं।

जिसके बाद से अब इथेनॉल की कीमत 62-65 रुपये प्रति लीटर तक होगी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक और अहम फैसला लिया गया।

मंत्रियों के साथ बैठक करते पीएम नरेंद्र मोदी(फोटो:सोशल मीडिया)

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खाद्यान की सौ फीसदी पैकजिंग जूट के थैलों में

जिसके मुताबिक अब खाद्यान की सौ फीसदी पैकजिंग और चीनी के बीस फीसदी सामान की पैकजिंग जूट के थैलों में की जाएगी।

ऐसा कदम जूट के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। हालांकि आम लोगों के लिए जूट के थैलों का क्या दाम होगा, इसका फैसला अभी नहीं हो पाया है। इसके बारें में निर्णय कमेटी को लेना है।

बांधों की सुरक्षा और मेंटनेंस के लिए दूसरे और तीसरे चरण को मंजूरी

एक और महत्वपूर्ण निर्णय जो आज की इस अहम बैठक में लिया गया है वो ये है कि केंद्र ने बांधों की सुरक्षा और मेंटनेंस के लिए योजना के दूसरे और तीसरे चरण को मंजूरी दे दी है। परियोजना दो चरणों में पूरी होगी, जिस पर दस हजार करोड़ रुपये तक खर्च आयेगा।

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बांध की फोटो(सोशल मीडिया)

इस योजना के अंतर्गत मौजूदा बांधों को नई तकनीक के आधार पर तैयार किया जाएगा, जो बांध काफी पुराने हो गए हैं उनको ठीक जाएगा और अन्य कामों को भी फोकस किया जाएगा।

19 राज्य इस योजना में शामिल हो गए हैं। बांधों से जुड़ी योजना के बजट का 80 फीसदी हिस्सा वर्ल्ड बैंक और एआईआईबी देगा।

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