नई दिल्ली: देश में कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने और कालेधन के कारोबार पर लगाम लगाने के बाद अब केंद्र सरकार अब अगला कदम उठाते हुए देश से चेकबुक व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला ले सकती है।
अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ (CAIT) का दावा है कि केंद्र सरकार जल्द चेकबुक की व्यवस्था को खत्म करने का फरमान सुना सकती है।
व्यापारी परिसंघ के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल का मानना है कि सरकार क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के इस्तेमाल को लगातार बढ़ावा दे रही है। इस माध्यम को और सुचारू रूप से चलाने के लिए वह जल्द चेकबुक की सुविधा को भी खत्म करने की पहल कर सकती है।
सरकार की होगी बड़ी बचत
प्रवीण खंडेलवाल के मुताबिक नोटबंदी से पहले तक केंद्र सरकार लगभग 25 हजार करोड़ रुपए नई करेंसी की छपाई और 6 हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त रकम करेंसी की सुरक्षा पर खर्च करती थी। इस खर्च को देखते हुए ही केंद्र सरकार देश की अर्थव्यवस्था को कैशलेस में बदलना चाहती है।
कारोबार में 95 फीसदी लेनदेन कैश या चेक से
अधिकतर व्यापारिक लेन-देन चेक के जरिए ही होता है। अभी 95 प्रतिशत ट्रांजैक्शंस कैश या चेक के जरिए होते हैं। नोटबंदी के बाद नकद लेन-देन में कमी आई और चेक बुक का उपयोग बढ़ा है। सरकार ने इस वित्त वर्ष के अंत तक 2.5 खरब डिजिटल ट्रांजैक्शंस का टारगेट रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार चेक बुक पर जल्द ही बैन लगाने की पहल कर सकती है।
रिजर्व बैंक के कानून में होगा बदलाव?
हालांकि चेक व्यवस्था को खत्म करने के लिए केन्द्र सरकार को कानूनी पहल करने की जरूरत है। बैंकों द्वारा जारी किया जाने वाला चेक बैंकिंग कानून में बतौर फाइनेनशियल इंस्ट्रूमेंट शामिल है। लिहाजा, चेक को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की सूची से बाहर करने के लिए उसे रिजर्व बैंक के जरिए बैंकिंग कानून में बदलाव करने की जरूरत होगी।