CAA News: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा- धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को..., CM ममता का टाइमिंग पर सवाल

Citizenship Amendment Act: देश में लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले सोमवार (11 मार्च) को नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लागू हो गया। कई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लोकसभा चुनाव प्रचार सहित कई अन्य मंच से पहले भी कह चुके हैं कि 'देश में सीएए जल्द लागू किया जाएगा। वह आज हो गया। 

सीएए नियमों की अधिसूचना जारी करना मोदी सरकार के बड़े फैसलों में एक है। इस बीच विपक्षी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) और मोदी सरकार पर पलटवार किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, असद्दुद्दीन ओवैसी, मायावती, डी राजा सहित कई नेताओं ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा, 'जब देश के नागरिक रोजा-रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं, तो दूसरों के लिए ‘नागरिकता कानून’ लाने से क्या होगा?'

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा  

भारत में सीएए लागू होने के बाद कई केंद्रीय मंत्रियों सहित विपक्षी दलों के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, 'मोदी सरकार ने आज नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 को अधिसूचित कर दिया। ये नियम अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को हमारे देश में नागरिकता प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगे। इस अधिसूचना के साथ पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक और प्रतिबद्धता पूरी की है और उन देशों में रहने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों के लिए हमारे संविधान निर्माताओं के वादे को साकार किया है।'

डी राजा बोले- तनाव पैदा करने के लिए लागू हुआ CAA

इस बाबत सीपीआई महासचिव डी राजा (CPI General Secretary D Raja) ने कहा, 'बीजेपी-आरएसएस नागरिकता को धर्म से जोड़ती है। हमारा संविधान धर्म को नागरिकता का मानदंड नहीं बनाता...अब चुनाव की से पहले अचानक इस सरकार ने सीएए लागू करने का निर्णय क्यों लिया है? लोगों को विभाजित करने, चुनाव के समय लोगों के बीच तनाव पैदा करने के लिए नियम बनाए जा रहे हैं।'

दिग्विजय सिंह- 'जब देरी की तो चुनाव के बाद...'

केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी करने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) ने कहा, 'इतना विलंब क्यों किया? और अगर विलंब किया तो चुनाव के बाद क्या दिक्कत थी? संविधान में हर व्यक्ति को उसके धर्म का पालन करने का अधिकार है। मेरे मत में ये(CAA) भारतीय संविधान के खिलाफ है।'

कांग्रेस का टाइमिंग पर सवाल

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश (Congress General Secretary Jairam Ramesh) ने सोशल मीडिया एक्स पोस्ट में मोदी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, कि 'दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को चार साल और तीन महीने लग गए।'

ममता बनर्जी- TMC विरोध करेगी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीएए लागू होने पर कहा, 'आपको (केंद्र) 6 महीने पहले नियमों को अधिसूचित करना चाहिए था। यदि कोई अच्छी चीज होती तो हम हमेशा समर्थन और सराहना करते, अगर कुछ भी ऐसा किया जाता है जो देश के लिए अच्छा नहीं है। टीएमसी हमेशा अपनी आवाज उठाएगी। इसका (CAA) विरोध करेगी। मुझे पता है कि रमजान से पहले आज की तारीख क्यों चुनी गई? मैं लोगों से शांत रहने और किसी भी अफवाह से बचने की अपील करती हूं।' 

ओवैसी बोले- ये गोडसे की सोच पर आधारित

वहीं, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने नागरिकता कानून (CAA) अधिसूचना जारी होने पर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 'आप क्रोनोलॉजी समझिए। पहले चुनाव का मौसम आएगा, फिर सीएए के नियम आएंगे। सीएए पर हमारी आपत्तियां जस की तस हैं। सीएए विभाजनकारी है और गोडसे की सोच पर आधारित है जो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहता था।'

जेडीयू- किसी की नागरिकता नहीं जाएगी

एनडीए में बीजेपी की सहयोगी जदयू ने कहा, सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। JDU प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा, 'सरकार ने भरोसा दिलाया है कि इस कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। यह राज्यसभा और लोकसभा चुनाव से पहले ही पास हो गया है। अगर, विपक्ष को लगता है कि चुनाव का मौका है, वे ऐसा कहने और सोचने के लिए स्वतंत्र हैं।'

CM पी विजयन- केरल में लागू नहीं होगा CAA

केरल के मुख्‍यमंत्री पी विजयन ने CAA को सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी कानून बताया। उन्होंने कहा, 'इसे केरल में लागू नहीं किया जाएगा।' 

फरंगी महली- इससे किसी की नागरिकता को खतरा नहीं

मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फरंगी महली (Khalid Rasheed Farangi Mahali) ने सीएए नोटिफिकेशन लागू होने पर शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा, हमारी लीगल टीम CAA नोटिफिकेशन को पढ़ेगी और फिर हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। महली ने कहा, इस कानून से किसी की नागरिकता पर खतरा नहीं है और लोग अफवाहों और गलतफहमी से बचें।'