CM ममता बनर्जी का बड़ा एलान: हो जाएं बेफिक्र, एक साल तक मिलेगा ये लाभ

कोलकाता: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार शाम देश को जनता को संबोधित करते हुए कोरोना संकट में पूरे देश के गरीबों की मदद को लेकर मुफ्त राशन योजना को नबंवर तक बढ़ाने का एलान किया। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख़्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपने राज्य के लिए कई योजनाओं का आज एलान किया। उन्होंने पीएम मोदी की तरह मुफ्त राशन देने की घोषणा के साथ ही इसकी अवधि अगले साल जून तक यानी एक साल के लिए बढ़ा दी।

बंगाल सरकार देगी जून 2021 तक फ्री राशन

पश्चिम बंगाल की मुख़्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना संकट से जूझ रहे गरीब तबके और जरूरतमदों के लिए बड़ा एलान किया है। उन्होंने एक साल के लिए राज्य के गरीब वर्ग को मुफ्त राशन देने की योजना की घोषणा की तो वहीं 1 जुलाई से लागू से लागू होने वाले अनलॉक 2.0 में दी जाने वाली रियायतों की भी जानकारी दी।

पश्चिम बंगाल में अनलॉक 2.0 की गाइडलाइन

कल से यानी 1 जुलाई से भारत में अनलॉक का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी है। हालाँकि राज्य सरकारों को अपने प्रदेश की कोरोना के कारण हुई हालत के मद्देनजर दिशानिर्देश तय करने और केंद्र की गाइडलाइन में बदलाव की छूट दी गयी है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की गाइडलाइन भी जारी कर दी गयी।

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पश्चिम बंगाल में अनलॉक 2 में दी गयी ये छूट :

- बंगाल में मॉर्निंग वॉक की छूट दी गयी है। जिसकी समय सीमा सुबह 5.30 से 8.30 तक रहेगी। हलांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा।

-राज्य में होने वाली शादी समारोह में केवल 50 लोग ही एकत्रित हो सकेंगे। वहीं शोक या श्राद्ध में 25 लोगों के एकत्र होने की छूठ दी गयी।

निजी बस ऑपरेटर्स को सीएम ममता बनर्जी की चेतावनी

इसके अलावा सीएम ममता बनर्जी ने राज्य के निजी बस ऑपरेटर्स को आदेश दिया कि 24 घंटों के भीतर बसें चलाना शुरू कर दी जाएँ, वहीं किराये में बढ़ोतरी की मांग भी बंद कर दी जाये। बता दें कि निजी बस चालक किराया बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

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नहीं माना सरकार का आदेश तो जब्त हो जाएँगी बसें

इसको लेकर सीएम मंमता ने चेतावनी दी कि अगर बस आपरेटर्स आदेश का पालन नहीं करेंगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उनकी बसें जब्त कर ली जाएंगी। उन्होंने कहा कि निजी बसें जब्त करने के बाद सरकार अपने ड्राइवर नियुक्त कर बसों का संचालन करेगी। ऐसे में निजी चालकों के लिए बेहतर होगा कि वह सरकार के आदेश का पालन कर बस चलाएं और किराया बढ़ाने की मांग छोड़ दें।

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