Parliamentary Standing Committees: कांग्रेस को चार संसदीय समिति की अध्यक्षता मिली, तीन लोकसभा और एक राज्यसभा में

Parliamentary Standing Committees: संसदीय स्थायी समितियों के लिए सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत पूरी हो गई है जिसके बाद कांग्रेस को लोकसभा में तीन और राज्यसभा में एक समिति के लिए अध्यक्षता मिल गई है। लोकसभा में कांग्रेस को विदेश मामलों की स्थायी समिति, कृषि संबंधी स्थायी समिति और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के लिए अध्यक्षता मिलेगी जबकि राज्यसभा में उसे शिक्षा संबंधी स्थायी समिति मिलेगी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार और विपक्षी दलों के बीच समितियों को लेकर पिछले कुछ महीनों से बातचीत चल रही थी। कांग्रेस ने पांच संसदीय स्थायी समितियों के लिए अध्यक्षता माँगी थी - चार लोकसभा और एक राज्यसभा की समिति के लिए। इंडिया अलायन्स की सहयोगी समाजवादी पार्टी, डीएमके और तृणमूल को भी एक-एक अध्यक्षता दिए जाने की संभावना है। राज्यसभा समितियों में एक अध्यक्ष के लिए कांग्रेस ने गृह मामलों की महत्वपूर्ण समिति की मांग की थी।

कई दौर की मीटिंग

सरकार द्वारा स्थायी समिति की अध्यक्षों को विपक्ष को आवंटित करने का निर्णय लेने से पहले सरकार के प्रतिनिधियों और विपक्षी सदस्यों के बीच कई दौर की बैठकें हुईं। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और केंद्रीय विधि एवं न्याय तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल हुए। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई और पार्टियों के मुख्य सचेतक कोडिकुन्निल सुरेश और हरिराम रमेश ने किया।

ये नेता बने अध्यक्ष

16 अगस्त को संसद की पांच स्थायी समितियों का गठन किया गया, जिसमें कांग्रेस सांसद और प्रभारी महासचिव (संगठन) के सी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। परंपरा के अनुसार लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाता है। गठित की गई अन्य समितियों में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति, जिसके अध्यक्ष गणेश सिंह (भाजपा) होंगे, प्राक्कलन समिति, जिसके अध्यक्ष संजय जायसवाल (भाजपा) होंगे, सार्वजनिक उपक्रम समिति, जिसके अध्यक्ष बैजयंत पांडा (भाजपा) होंगे और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, जिसके अध्यक्ष फग्गन सिंह कुलस्ते (भाजपा) होंगे।

27 अगस्त को, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियों (डीपीएससी) के पुनर्गठन में देरी को लेकर राज्यसभा में सदन के नेता जे पी नड्डा को पत्र लिखा था। पिछली लोकसभा अवधि में, जब कांग्रेस के 53 सदस्य थे, पार्टी के पास सिर्फ एक समिति की अध्यक्षता थी। इस बार, कांग्रेस के लोकसभा में 99 सदस्य हैं, जबकि समाजवादी पार्टी (37), टीएमसी (29) और डीएमके (22) जैसे अन्य विपक्षी दलों की लोकसभा में काफी संख्या है। इन दलों को भी सदन की समितियों में कुछ प्रतिनिधित्व मिलने की उम्मीद है।