Politics : चुनाव नियमों में संशोधन के खिलाफ कांग्रेस पहुंची सुप्रीम कोर्ट, शीर्ष अदालत से मदद की जताई उम्मीद

Politics : केंद्र सरकार की ओर से चुनाव आयोग के नियमों में किए गए संशोधन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कांग्रेस ने आयोग के नियमों में किए गए इन संशोधनों के खिलाफ शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की ओर से दायर की गई इस याचिका पर शीर्ष अदालत में जल्द ही सुनवाई होगी।

कांग्रेस की ओर से दायर की गई इस याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग के ऊपर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की बड़ी जिम्मेदारी है और ऐसे में सार्वजनिक विचार-विमर्श के बिना नियमों में इस तरह संशोधन की इजाजत नहीं दी जा सकती। कांग्रेस ने इस मामले में शीर्ष अदालत से मदद की उम्मीद जताई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले ही आयोग के नियमों में किए गए संशोधन पर तीखीआपत्ति जताई थी।

चुनाव नियमों में किया गया बड़ा बदलाव

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने कुछ दिनों पहले सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ ही उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को रोकने के लिए चुनाव नियमों में बदलाव किया है। सरकार ने चुनाव से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण पर रोक लगा दी है। संशोधन के बाद अब आम जनता इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों का निरीक्षण नहीं कर सकेगी।

सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ ही उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार की ओर से दलील दी गई है कि इन रिकॉर्ड का संभावित दुरुपयोग रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय की ओर से किए गए इस बदलाव के बाद जनता चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सारे कागजात नहीं देख सकेगी। सिर्फ चुनाव नियमों के संचालन से जुड़े कागजात तक ही जनता की पहुंच रहेगी। कांग्रेस ने सरकार की ओर से किए गए इन संशोधनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

कांग्रेस ने दायर की सुप्रीम कोर्ट में याचिका

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुनाव आयोग के नियमों में किए गए इन संशोधनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और अखंडता तेजी से खत्म हो रही है। उन्होंने उम्मीद जताई की सुप्रीम कोर्ट इसे बहाल करने में मदद करेगा। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि चुनाव नियम- 1961 में हाल ही में किए गए संशोधनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की गई है।

ऐसे संशोधन की नहीं दी जा सकती अनुमति

कांग्रेस नेता की ओर से तर्क दिया गया है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। चुनाव आयोग के ऊपर देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए बिना किसी चर्चा के इतने महत्वपूर्ण नियम में इतनी निर्लज्जता के साथ संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

उस परिस्थिति में तो विशेष रूप से नहीं जब वह संशोधन चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने वाली आवश्यक जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को समाप्त करता है। उन्होंने कहा कि अब चुनाव प्रक्रिया में सत्य निष्ठा की भावना तेजी से खत्म होती जा रही है और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे बहाल करने में मदद करेगा।