करोड़ों किसानों का डाटा लीक: सरकारी वेबसाइट से निजी जानकारियां चोरी, अब क्या होगा

Aadhar Card Data Leak: एक बार फिर से आधार कार्ड का डाटा लीक हो गया है। आधार कार्ड (Aadhaar Card) के जरिए प्राप्त होने वाली निजी जानकारियों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है।

Report :  Vidushi Mishra
Update:2022-06-15 12:36 IST

आधार कार्ड डाटा लीक (फोटो-सोशल मीडिया)

Aadhar Card Data Leak: भारत के सभी नागरिकों के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड(Aadhaar Card) है। इसमें लोगों की निजी जानकारी का पूरा ब्योरा होता है। ऐसे में ताजा जानकारी मिली है कि एक बार फिर से आधार कार्ड का डाटा लीक हो गया है। आधार कार्ड (Aadhaar Card) के जरिए प्राप्त होने वाली निजी जानकारियों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। आधार के जरिए लोगों की व्यक्तिगत डाटा एक सरकारी वेबसाइट के जरिए लीक हुआ है।  

ऐसे में सामने आई एक सिक्योरिटी रिसर्चर की रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी वेबसाइट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi) योजना के पोर्टल से लगभग 11 करोड़ किसानों के आधार का डाटा लीक हो गया है। ये सरकारी वेबसाइट भारत के किसानों के लिए बनाई गई है। ऐसे में अब अगर करोड़ों किसानों का ये डाटा गलत हाथों में पड़ जाए, तो इस डाटा के जरिए साइबर ठगी के अनगिनत मामले सामने आ सकते हैं। साइबर क्राइम को लेकर पहले भी लोगों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है।

लीक हुई ये जानकारी

इस बारे में सिक्योरिटी रिसर्चर अतुल नायर का कहना है कि पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojna) की वेबसाइट के एक भाग के जरिये पंजीकृत किसानों के आधार नंबर लीक हो रहे थे। जोकि पोर्टल पर आए एक बग की वजह से वेबसाइट का एक हिस्‍सा पीएम किसान सम्‍मान निधि योजना में पंजीकृत किसानों के आधार नंबर को दिखा रहा था। इसके बाद इस समस्‍या को पहली बार जनवरी के आखिर में रिसर्चर द्वारा भांपा गया था और भारत सरकार की कंप्‍यूटर इमरजेंसी रिस्‍पांस टीम ( CERT-In) को रिपोर्ट भी किया गया था।

जानकारी देते हुए बता दें, कि जिस सरकारी वेबसाइट के जरिए करोड़ों किसानों का डाटा लीक हुआ है, उसे सरकार ने साल 2019 में किसानों को सीधे नकद लाभ देने के लिए शुरू किया था। फिर इसी वेबसाइट के जरिये किसानों का पंजीकरण कराया गया था।

बता दें, अभी तक लगभग 11 करोड़ किसानों का पंजीकरण किया जा चुका है। इस योजना के तहत, किसानों को हर महीने 500 रुपये दिए जाते हैं। जिसकी किस्‍त हर चार महीने पर 2,000 रुपये के रूप में सीधे खाते में डाली जाती है। देश के किसानों को सरकार की योजना से काफी राहत मिली भी है। लेकिन डाटा लीक होने से एक बड़ी परेशानी साइबर क्राइम के बढ़ने का डर भी लगा हुआ है।


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