Delhi: CM केजरीवाल के आवास का होगा CAG ऑडिट, मरम्मत में वित्तीय गड़बड़ियों की होगी जांच

Delhi News: दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास की मरम्मत में कथित गड़बड़ियों की स्पेशल ऑडिट करेगा CAG करेगा। गृह मंत्रालय की सिफारिश पर CAG ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास की लागत की स्पेशल ऑडिट शुरू करेगा।

Update:2023-06-27 15:28 IST
दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल अपने आवास पर (Social Media)

Delhi News: दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास की मरम्मत में कथित गड़बड़ियों की स्पेशल ऑडिट करेगा CAG करेगा। गृह मंत्रालय की सिफारिश पर CAG ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास की लागत की स्पेशल ऑडिट शुरू की। बता दें, दिल्ली के सीएम आवास निर्माण कार्य में वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप लगते रहे हैं। CAG अब इसकी जांच करेगा।

गौरतलब है कि, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हाल के दिनों में अपने आवास के रेनोवेशन पर बड़ी राशि खर्च करने को लेकर सुरलहियों में रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस लगातार उन पर सियासी हमले करती रही है। सीएम आवास पर मरम्मत और सजावट पर खर्च को लेकर शुरुआत में बीजेपी हमलावर थी, बाद में इस जंग में कांग्रेस पार्टी भी कूद पड़ी। कांग्रेस पार्टी (congress party) कह रही है कि, सीएम केजरीवाल ने अपने आवास की मरम्मत और साज-सज्जा पर 45 करोड़ नहीं, बल्कि जनता के 171 करोड़ रुपए खर्च किये हैं।

बीजेपी-कांग्रेस ने एलजी को लिखी थी चिट्ठी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर खर्च के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (Vinay Kumar Saxena) से चिट्ठी लिखकर जांच की मांग की थी। दोनों ही दल जनता के सामने लाना चाहते हैं कि आख़िरकार रेनोवेशन के नाम पर उनका कितना पैसा पानी की तरह बहाया गया है।

केंद्र ने CAG से किया स्पेशल ऑडिट का अनुरोध

आपको बता दें कि, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG दिल्ली के 6, फ्लैग स्टाफ रोड सिविल लाइन्स स्थित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) के आधिकारिक आवास के रेनोवेशन में प्रशासनिक तथा वित्तीय अनियमितताओं का विशेष ऑडिट (CAG Special Audit) करेंगे। यह कदम केंद्र द्वारा इस संबंध में CAG से किए गए अनुरोध के बाद उठाया गया है।

दिल्ली LG दफ्तर ने की थी सिफारिश

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह एक्शन उप राज्यपाल सचिवालय की इसी साल 24 मई ,की सिफारिश के बाद लिया है। ज्ञात हो कि, 24 मई को एलजी दफ्तर ने सीएम केजरीवाल के सरकारी बंगले में रेनोवेशन के खर्चों से जुड़े मामले को लेकर CAG द्वारा विशेष ऑडिट की सिफारिश की थी। सिफारिश में मुख्यमंत्री के नाम पर आधिकारिक आवास के मरम्मत और साज-सज्जा में वित्तीय अनियमितताओं (Financial Irregularities) की बात कही गई थी।

कोरोना के दौरान बंगले को सजा रहे थे केजरीवाल

दिल्ली के उप राज्यपाल ने अपने पत्र में लिखा था, सरकारी बंगले में रेनोवेशन के नाम पर बहुत अधिक पैसा खर्च किया गया। ये सब उस वक्त किया जा रहा था जब देश में कोविड-19 महामारी (covid-19 pandemic) चरम पर थी। कोरोना के कठिन दौर में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने घर को संवारने में जुटे थे।

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